सम्भव छ ‘पोर्न’ प्रतिबन्ध ?

काठमाडौँ  । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले ‘पोर्न साइट’ बन्द गराउने भएको छ । मन्त्रालयले यस्ता वेबसाइट बन्द गराउन दूरसञ्चार प्राधिकणलाई निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरण नेपालमा इन्टरनेट र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको नियमनकारी निकाय हो ।

अश्लील सामग्रीमा इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने पहुँचमा रोक लगाउन वेबसाइट बन्द गर्न आवश्यक भएकाले यस्तो निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

‘इन्टरनेटको माध्यमबाट यौनजन्य अश्लील सामग्रीमा सहज पहुँचले गर्दा नेपाली समाजको मूल्यमान्यता र सामाजिक सद्भावमा खलल पुगेको तथा यौनजन्य हिंसा र विकृति सिर्जना गर्न प्रेरित गर्दछ,’ मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा १२१ अन्य प्रचलित कानुनले यौनजन्य अश्लील सामग्रीहरूको आदानप्रदान, प्रकाशन र प्रसारणलाई बन्देज लगाएको भन्दै मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार सबै इन्टरनेट र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई यस्ता सामग्रीको पहुँच बन्द गराउन निर्देशन दिइसकिएको दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए । तर, साइबर कानुन र इन्टरनेटसम्बन्धी मुद्दाका जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्याल भने सरकारले यस्ता वेबसाइट बन्द गराउन दिएको निर्देशन अनावश्यक र गलत कदम भएको टिप्पणी गर्छन् ।

सरकारले यौनजन्य सामग्री के हो भन्ने परिभाषित नगरीकन यस्ता वेबसाइटको पहुँच बन्द गराउन निर्देशन दिएको उनको ठम्याइ छ । सरकार र प्रहरीले यसअघि पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत अश्लील सामग्री प्रसारण गर्ने वेबसाइटहरू बन्द गर्ने निर्देशन दिने गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्याल बताउँछन् । ‘प्रहरी र मन्त्रालयमार्फत यसअघि पनि पटक–पटक केही वेबसाइटको सूची आएको छ, हामीले ती वेबसाइट बन्द गराउन निर्देशन दिने गरेका छौं,’ उनी भन्छन् ।

सरकारको निर्देशनले सिनेमाका दृश्य, मनोरञ्जनात्मक सामग्री, इन्टरनेट प्लेटफर्ममा हुने एडल्ट सामग्रीमाथि पनि प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने अधिवक्ता अर्यालको शंका छ । ‘सरकारले अश्लीलतालाई परिभाषित गरी मापदण्ड बनाएर मात्रै यस्तो निर्देशन दिन उचित हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

भारतीय प्रयास विफल
छिमेकी मुलुक भारतले सन् २०१५ मा पोर्न साइटमा प्रतिबन्ध लगाउने खोजे पनि सफल भएन । भारतीय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारअनुसार त्यति बेला सरकारले अश्लील सामग्री दिने ८ सय ५७ वेबसाइटमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । 

तर सामाजिक सञ्जालमा सरकारी निर्णयको कडा विरोध भएपछि यसलाई ‘चाइल्ड पोर्न’ मा सीमित गरिएको छ । सरकारले इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरलाई ‘चाइल्ड पोर्न’ लाई बढावा दिने सबै वेबसाइट बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

सन् २०१५ अगस्ट १० मा सुप्रिम कोर्टलाई जवाफ दिँदै सरकारले आफू पोर्नमाथि प्रतिबन्धको विरुद्धमा रहेको जनायो । ‘हामी चाइल्ड पोर्नोग्राफीलाई छोडेर बाँकी पोर्नमाथिको प्रतिबन्धको विरुद्घमा छौं,’ जवाफमा भनिएको छ, ‘पोर्नमा प्रतिबन्ध सम्भव छैन, यसले गोपनीयताको हनन हुन्छ । कसैले बन्द कोठामा गर्ने क्रियाकलापमा प्रतिबन्ध सम्भव छैन ।’ वकिल कमलेश वासवानीले ड्रगमा प्रतिबन्ध लगाइएजस्तै सबै पोर्न साइट बन्द गर्न याचिका दायर गरेका थिए । उनले पोर्न साइटले अश्लीलता र अपराधलाई बढावा दिएको, महिलाविरुद्घ अपराधसमेत बढेको दाबी गरेका थिए ।

तत्कालीन एटर्नी जनरल मुकुल रोहतगीले सुप्रिम कोर्टमा सरकारी धारणा राख्दै भनेका थिए, ‘कुनै व्यक्तिले एक्लै पोर्न हेर्छ भने उसलाई प्रतिबन्ध लगाउन सकिँदैन । यो गोपनीयता हनन हुन सक्छ ।’ इन्टरनेटको दुनियाँमा सबै पोर्न साइटमा प्रतिबन्ध लगाउन नसकिने उनको भनाइ थियो । धेरैजसो मुलुकमा चाइल्ड पोर्नोग्राफी मात्र प्रतिबन्धित रहेकाले आफूहरूले पनि त्यसमा मात्र प्रतिबन्ध लगाएको रोहतगीले प्रस्ट्याएका थिए । आजको कान्तिपुरले पृष्ठ ११ मा यो समाचार छापेको छ ।