दर्जनौं पुल र सडक अलपत्र पार्ने पप्पुलाई फेरि नयाँ ठेक्का

काठमाडौँ । दर्जनौं पुल र सडक अलपत्र पार्ने पप्पु कन्स्ट्रक्सनले फेरि २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सरकारी ठेक्का पाउने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको बालुवाटारस्थित केन्द्रीय भवन निर्माणका लागि टेन्डरमा सहभागी १२ कम्पनीमध्ये सबभन्दा कम दररेट प्रस्ताव गर्ने पप्पु छानिने निश्चित भएको हो ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सम्पदा संरक्षण, सार्वजनिक भवन तथा पूर्वाधार महाशाखाले आइतबार औपचारिक रूपमा यसको घोषणा र सम्झौता गर्दै छ ।

पप्पु यसअघिदेखि नै ठेक्का ओगट्ने तर समयमा काम नसक्ने कम्पनीका रूपमा बदनाम छ । निर्माण गरिएको संरचना पनि गुणस्तरहीन रहेको गुनासो बढेपछि सरकारले छानबिनसमेत अघि बढाएको छ । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालयका प्रमुख दीपक श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय छानबिन समितिले पप्पुका धेरै गल्ती औंल्याइसकेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीले पप्पुमाथि कारबाही गर्ने तयारी भइरहेको दाबी गरे । 

महाशाखाले छानबिन बेवास्ता गर्दै यही कम्पनीलाई राष्ट्र बैंक भवन बनाउने जिम्मा दिन लागेको हो । पप्पुले २ अर्ब ६ करोडको ठेक्का हालेको छ । अन्य कम्पनीले २ अर्ब ८ करोडदेखि २ अर्ब ४४ करोडसम्मको प्रस्ताव पेस गरेका छन् । महाशाखाले गत असारमा टेन्डर आह्वान गरेको थियो । ‘परामर्शदाता राख्नेदेखि टेन्डर आह्वानसम्मका काम पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाटै हुन्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अनुगमन र बजेटमात्र बैंकले ब्यहोर्ने हो ।’ 

महाशाखाका सहसचिव राजुमान मानन्धरले भवन बनाउन पप्पुले सबभन्दा कम रकममा ठेक्का हालेको बताए । ‘टेन्डर खुलेको हो, मूल्यांकनको काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कसले कति रकम प्रस्ताव गरेका छन्, कम्प्युटरमा राखेर हेर्छौं । घटीबढी हेरेर कसले ठेक्का पायो भन्ने थाहा हुन्छ ।’ उनका अनुसार कागजी प्रक्रिया पूरा गरेपछि कुनै कम्पनीलाई ठेक्का रोक्न मिल्दैन । सहरी विकास तथा भवन निर्माण मन्त्रालयमा छँदा मानन्धरले नै पप्पुलाई कालोसूचीमा राखेका थिए ।

‘६/७ वर्षअगाडि पप्पुलाई कालोसूचीमा राख्ने मान्छे मै हो, नक्कली सर्टिफिकेट राखेको आधारमा कालोसूचीमा राखिएको थियो, एक वर्षपछि फेरि उसले कानुनी रूपमा ठेक्का हाल्न पायो,’ उनले भने, ‘हामीले कागज हेरेर जिम्मेवारी दिने हो, मन नपर्दैमा दिन्नँ भन्न मिल्दैन ।’ उनका अनुसार पप्पुको कागजी प्रक्रिया बलियो हुन्छ । 

सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीअनुसार कालोसूचीमा परेको अवधिमा ठेकेदार कम्पनी ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँदैन । एउटा कम्पनीलाई एक पटकमा एक वर्षमात्र कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ । त्यो अवधिमा सम्झौता भइसकेबाहेकका काम गर्न पाइँदैन । ‘पप्पुमाथि छानबिन भइरहेको छ । सफाइ पनि पाउन सक्छ, यस्तो अवस्थामा उसले टेन्डर हाल्न नपाउने भन्ने हँ‘दैन,’ मानन्धरले भने, ‘अहिलेसम्म त ऊ दोषी ठहरिएको छैन नि ।’ टेन्डरको प्रस्तावमा पेस भएको न्यून रकमअनुसार पप्पुले नै ठेक्का पाएजस्तो देखिए पनि आइतबार मात्र टुंगो लाग्ने उनले बताए । ‘पप्पुले नै पाइसक्यो भन्ने हैन, कम रकम उसको छ । हिसाब गलत गरेको पनि हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘कसले ठेक्का पायो, आइतबार मात्र थाहा हुन्छ ।’

लापरबाही धेरै : प्रतिवेदन
सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिले पप्पुका योजनामा धेरै लापरबाही रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । भदौ १७ मा गठित ५ सदस्यीय समितिले असोज २ गते भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । सचिव अधिकारीका अनुसार समितिले सुरुमा पुल मात्र छानबिन गरेको छ । ‘पप्पु कन्स्ट्रक्सनले धेरै ठेक्का लिएको छ तर समितिले पुलको मात्र छानबिन गरेको छ,’ उनले भने, ‘धेरैमा फल्ट पाइएको छ, कन्ट्रयाक्टअनुसार कारबाही हुन्छ ।’ पप्पुसँग सम्झौता गर्ने आयोजना प्रमुखबाट कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले बताए । पप्पुले समयमै पुल हस्तान्तरण नगर्ने, डिजाइनबमोजिम निर्माण नगर्ने, तोकिएबमोजिम काम नगर्ने र निर्माणमा ढिलाइ गर्ने गरेको औंल्याएको छ । 

‘लापरबाही धेरै भेटिएको छ, कारबाहीका लागि सम्बन्धित कार्यालयलाई पत्र पठाइसकेका छौं, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत जानकारी गराइसक्यौं,’ अधिकारीले भने, ‘खरिद ऐन नियमावली र करार ऐनअन्तर्गत हर्जना तिराउने, कालोसूचीमा राख्नेलगायत कारबाही हुनेछ ।’ उनले पर्याप्त समय नभएकाले अहिले पुलको मात्र छानबिन गरिएको बताए । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार ३० महिनाभित्र पहिलाकै जस्तो भवन बनाइसक्नुपर्छ । पप्पुले चिनियाँ कम्पनीसँग मिलेर टेन्डर हात पारेको हो । एसआरबीसी पप्पु जेभीका नाममा ठेक्का पारेको स्रोतले जनाएको छ । ‘छानबिन दायरामा रहेका व्यक्तिले नै सधैँ ठेक्का पाउँछन्,’ एक निर्माण व्यवसायीले गुनासो गरे, ‘एउटै व्यक्तिले जताततै ओगटिरहेको छ । काम नगर्नेलाई नै ठेक्का दिइरहने भए अरू निर्माण व्यवसायीको के काम ? इमानदारीसाथ काम गर्नेको भन्दा जो पावरमा छ, उसैको बोलवाला छ ।’पप्पु कन्स्ट्रक्सनका संस्थापक एवं सांसद हरिनारायण रौनियारले राष्ट्र बैंक भवनको ठेक्का आफ्नो कम्पनीलाई परेको बताए । ‘पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का परेको छ, अहिले म कम्पनीमा नरहेकाले विस्तृत भन्न सक्दिनँ,’ उनले भने । पप्पुले जिम्मा लिएका अधिकांश पुल समयमा बनेका छैनन् । बनेका पनि कतै भास्सिएका त कतै भत्किएका पाइएका छन् । संघीय समाजवादी फोरमका रौनियार पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । कन्स्ट्रक्सन उनका छोरा सुमितले हेर्ने गरेका छन् । हुलाकी राजमार्ग र त्यसअन्तर्गतका पुल निर्माणको अधिकांश ठेक्का पप्पुले नै पाएको छ । 

जताततै पप्पु
हुलाकी राजमार्ग आयोजनाअन्तर्गत १० वटा ठेक्का पप्पुले ज्वाइन्ट भेन्चरमा लिएको छ । सडकको ठेक्का मात्र ५ अर्ब २५ करोड ७४ लाख ७० हजार रुपैयाँको छ । त्यस्तै सातवटा पुल ठेक्का लिएको छ । यसको रकम १ अर्ब ७ करोड ८४ लाख १५ हजार हुन आउँछ । हुलाकीमा ५ वटा २०७३ र ५ वटा ०७४ मा ठेक्का भएका छन् । यी काम ०७६ र ०७७ भित्र सक्नुपर्ने सम्झौता छ ।

यी बाहेकका कतिपय पुल तेस्रो पटक म्याद थप हुँदा पनि बनेका छन् । ०६८ सालमै थालिएकै पुलसमेत अपूरा छन् । सडक विभागको पुल महाशाखाका अनुसार पप्पुले संयुक्त र एकल गरी साढे ५ अर्बका पुल जिम्मा लिएको छ । ३१ वटामध्ये १५ वटा पुलको सम्झौता अवधि नाघिसकेको छ । कतै जग मात्र खनिएको छ त कतै विवादले काम रोकिएको छ । 

भत्काउँदा चलखेल
राष्ट्र बैंक भवन पुरातत्त्व विभागसँग स्वीकृति लिई महाशाखाको संयोजकत्वमा ३ महिना लगाएर भत्काइएको हो । थापाथली र बालुवाटार भवन भत्काउन ०७४ पुसमा एकैचोटि टेन्डर सम्झौता गरिएको थियो । ८ कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी ८ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गर्ने जम्बो कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का दिइएको थियो । तर, यो प्रक्रियामा सरोकारवाला निकाय र व्यक्ति पक्ष/विपक्षमा बाँडिएका थिए ।

तत्कालीन संसदको लेखा समितिले पुरातात्त्विक भवन नभत्काउन सुझाव दिएको थियो । समितिका तत्कालीन सचिव सुरेन्द्र अर्यालका अनुसार यसका लागि राष्ट्र बैंकसँग योजनासहितको विवरण माग गरिएको थियो । ‘हामीले निर्देशन दिएपछि भवनका सम्बन्धमा के हुँदै छ भन्ने औपचारिक जानकारी पाउन सकिएन,’ उनले भने, ‘यसबारे व्यापक छलफल हुन सकेन, बैंकले पनि जवाफ नदिएपछि थप कुरा अगाडि बढ्न सकेन ।’ 

त्यति बेला पुरातात्त्विक सम्पदा नष्ट गर्न नहुने भन्दै सञ्चारमाध्यममा व्यापक आवाज उठेको थियो । ‘यही प्रसंगमा भवन किन भत्काउने भनी विवरण माग गरिएको थियो, तत्काल नभत्काउने भनेर निर्देशन दिइएको थियो,’ उनले भने, ‘पछि चुनावको माहोल आयो, यो कुरा त्यत्तिकै ढिसमिस भयो ।’ शुक्रबार सञ्चारमाध्यमबाट बैंक भवन शिलान्यास भएको खबर थाहा पाएको अर्यालले बताए ।पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहाल ‘रेक्ट्रो फिटिङ’ गर्न सम्भव नभएर दुवै भवन पुनर्निर्माण गर्न दिइएको बताउँछन् । ‘इन्जिनियरहरूको रिपोर्टपछि कागजपत्र जम्मा गरी जस्ताको तस्तै बनाऊ भनिएको छ,’ उनले भने, ‘रेक्ट्रो फिटिङ सम्भव नभएकाले ऐनअनुसारै पुनर्निर्माण गर्न जिम्मा दिइएको हो ।’

सम्पदाविद् रवीन्द्र पुरीका अनुसार ती भवन भत्काउन आवश्यकै थिएन । ‘बैंकका दुवै भवन राणाकालीन हुन । हामीले भत्काउनु हुँदैन भनेर दबाबमूलक अभियान चलाउँदा पनि भएन । कमाउने उद्देश्यले भत्काइयो,’ उनले भने, ‘राणाहरूले बनाए पनि यी सरकारी सम्पत्ति हुन्, यो मास्नु भनेको इतिहास मास्नु हो ।’

इँटामा लेखिएअनुसार बालुवाटार भवन १९८५ सालमा बनेको हो । यसलाई ललिता भवन नाम दिइएको थियो । बैंकका अनुसार ०७२ सालको भूकम्पमा एउटा भाग भत्किएको थियो । भित्र चिरैचिरा परेको थियो । त्यहाँ कर्मचारी पस्नै मानेनन् । ‘जोखिम मोलेर कम्प्युटरलगायत सामान बाहिर निकाल्यौं, रेक्ट्रोफिट गर्नसमेत लायक थिएन,’ एक कर्मचारीले भने । थापाथलीस्थित भवन बनाउन १ अर्ब ८७ करोडमा बिलिल कन्टेक जेभीलाई ठेक्का दिइएको छ । उक्त भवन शुक्रबारै शिलान्यास गरिसकिएको छ ।

‘ऐनले रोक्न सकिन्छ’
भौतिक मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौला खरिद ऐन ०७३ अनुसार पुरानो कामका लागि स्रोतसाधन छुट्याएपछि मात्र नयाँ काम लिन पाइने बताउँछन् । उनका अनुसार निर्णय गर्ने अधिकारीले यो दफा प्रयोग गरेर विवादास्पद कम्पनीलाई ठेक्का रोकिदिन सक्छन् । ‘तर, यो अधिकार किन प्रयोग भएन, थाहा छैन,’ उनले भने, ‘यो ऐन ०७३ हो, जुन लागू भइसकेको छ ।’

ऐन प्रयोगमा नल्याउँदा निर्माणको क्षेत्रमा विकृति बढेको सिटौलाको भनाइ छ । ‘एउटै व्यक्तिले मात्र ठेक्का लिँदा समयमै काम हुँदैन, क्षमताभन्दा बढी काम लिँदा गुणस्तरीय पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘ऐनअनुसार धेरै ठेक्का ओगट्नेलाई रोक्न सकिन्छ ।’ गत बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एउटै निर्माण कम्पनीलाई पटक–पटक म्याद थप गर्न नसकिने बताएका थिए ।

‘एउटा परियोजना सञ्चालन गर्ने क्षमता छ, २० वटा परियोजना लिनु हुन्छ, काम गर्न सक्नु हुन्न,’ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘एक वर्ष त म्याद थपौंला, त्यो समयमा पनि सक्नुहुन्न, कति पटक म्याद थप्ने, एउटै आयोजनालाई १० वर्ष दिएर पर्खन सकिँदैन ।’ उनले निर्माण व्यवसायीले राम्रो काम गरेर साख राख्नुपर्ने बताए । ‘सञ्चालन खर्च २० प्रतिशत लिई चुप बस्यो भने उसको साख के हुन्छ ?’ उनले भने । आजको कान्तिपुरले पहिलो पृष्ठमा यो समाचार छापेको छ ।