प्रधानमन्त्री कार्यालयविरुद्ध उजुरी घट्दै

काठमाडौं(नेस) । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयविरुद्ध पर्ने उजुरीको संख्या घट्दै गएको छ । कार्यालयमा रहेको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका अनुसार आर्थिक बर्ष २०७३–०७४ वर्षमा ५ सय ३० वटा उजुरी परेका थिए ।
गत वर्षको उजुरी संख्या ४ सय ४८ मात्र रहेको छ । कार्यालयले उजुरी संख्या घट्दै गएको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर आएका उजुरीमा महाशाखाले जवाफ दिने गरेको थियो ।

महाशाखाका सहसचिव आलोकचन्द्र श्रेष्ठका अनुसार विभिन्न माध्यमबाट आएका उजुरी र प्रश्नको प्रधानमन्त्री कार्यालयले समयभित्रै जवाफ पठाउने गरेको छ ।

‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गरेका निर्णय चित्त नबुझेर धेरैजसो उजुरी आउने गरेका छन् भने कहिलेकाँही यो कार्यालयसँग सम्बन्धित नभएका उजुरी पनि आउँछन्’ सहसचिव श्रेष्ठले भन्नुभयो–अन्य कार्यालयमा न्याय माग्दा नपाइएला कि भनेर प्रधानमन्त्रीकहाँ पनि दिइरहौं न भनेर पनि उजुरी पर्ने गरेका छन ।’

विभिन्न तहका अदालत हुँदै सर्वोच्चमा आइपुगेका मुद्धालाई सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रश्न बनाएर पठाउने गरेको छ । महाशाखाका उपसचिव लोकहरी बस्यालले उजुरीको प्रकृतिको आधारमा समयसीमाभित्रै जवाफ पठाइने गरेको बताउनुभयो ।

उजुरीको प्रकृति के कस्तो हो त्यसको अध्ययन हुने र ढिलो नहुने गरी उपयुक्त जवाफ पठाउने गरेका छौ बस्यालले भन्नुभयो–‘अन्य मन्त्रालयमा पनि यस्ता शाखा छन् जसमा उजुरी दिन सकिने प्रावधान रहेका छन ।

पहिले मानवअधिकार र कानुन सम्वन्धी काम गर्ने एउटै महाशाखा रहेकामा अहिले यसैलाई २ वटा बनाइएको छ । अर्को शाखाको रुपमा मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौता महाशाखा रहेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ११ वटा महाशाखा रहेका छन् ।

महाशाखा प्रमुख नै छैनन्

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेका ११महाशाखा मध्ये २ महाशाखा प्रमुख बिहीन छ । कार्यालयका प्रवक्ता बिनोदबहादुर कुँवरका अनुसार ११ मध्ये २ वटा महाशाखामा प्रमुख छैनन ।

‘नयाँ विज्ञापन गर्नुपर्ने छ, केही दिनमा नै होला’ कुँवरले भन्नुभयो ‘ अरु समस्या त होइन तर प्रमुख नै नभएपछि अरुलाई कामको लोड बढेको छ ।’ संघका कर्मचारी प्रदेशतिर गएकाले पनि केही कर्मचारी अभाव रहेको कुँवरले जानकारी दिनुभयो । सहसचिव आनन्द ढकाल सचिवमा बढुवा हुनुभएको छ भने अर्को महाशाखा पनि रिक्त छ ।  यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा छापिएको छ ।