काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले रुस-युक्रेन युद्धमा प्रभावित नेपालीको उद्धार गर्न आग्रह गरेको छ । उद्धारको माग राखी विगत १७ दिनदेखि आमरण अनसनमा बसेकाहरूको जीवन रक्षा गर्न पनि आयोगले आग्रह गरेको छ ।
आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले आइतबार विज्ञप्ति निकालेर युद्धमा परी मृत्यु भएकाहरूको शव स्वदेशमा ल्याई आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्पराअनुसार दाहसंस्कार गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् । ‘युद्धमा परी मृत्यु भएकाहरूको शव स्वदेशमा ल्याई आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्पराअनुसार दाहसंस्कार गर्ने व्यवस्था मिलाउन, घाइतेहरूको उपचारको व्यवस्था मिलाउन, स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीहरूलाई कूटनीतिक पहलद्वारा स्वदेश फर्कने व्यवस्था मिलाउन एवम् आमरण अनसनमा बसेका कृतु भण्डारी लगायतका व्यक्तिहरूको जीवन रक्षा गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ’,पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आयोगका अनुसार रुस र युक्रेन बिच चलिरहेको युद्धका क्रममा युक्रेनी सेनाको आक्रमणमा परी रुसी सेनामा कार्यरत ३९ जना नेपालीहरूको मृत्यु भएको पुष्टि भइसकेको छ । ‘केही घाइते भई उपचाररत रहेका तथा जीवन जोखिममा रहेकाले यथाशीघ्र उद्धारको लागि पहल गरिदिन भन्दै युद्ध प्रभावितका आफन्तहरू विगत १७ दिनदेखि काठमाडौँमा अनसनमा रहेको अवस्थाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’,विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘रुसी सेनामा भर्ना भई जोखिम अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूको उद्धार गर्न र गैरकानूनी बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने स्थितिको अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कदम चाल्न भनी गत १ पुस, २०८० मा आयोगले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको समेत आयोग पुनः स्मरण गराउँदछ । नेपालीहरू जहाँ र जुनसुकै अवस्थामा रहे पनि उनीहरूको मानव अधिकारको संरक्षण र उद्धार गर्नु सरकारको कर्तव्य हुन जान्छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
आइतबार, २३ बैशाख २०८१, १९ : २६
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
पूर्वसभामुख ढुंगानाको योगदान इतिहासमा स्वर्ण अक्षरमा लेखिने छ : मानव अधिकार आयोग
लैङ्गिक समावेशीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँमा
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर : मानव अधिकार आयोग
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न आयोगको आग्रह
श्रमिकका अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोगको माग
सरकारलाई मानव अधिकार आयोगले सम्झायो ५८ बुँदे सिफारिस