विपद् नियन्त्रणमा सक्रिय हुन सिडिओहरूलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले वन डढेलो र आगलागी नियन्त्रणका लागि सक्रिय बन्न र सम्भावित बाढीजन्य विपद्को प्रतिकार्यका लागि तयारी अवस्थामा रहन ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।

आज मन्त्रालयमा ‘वन डढेलो तथा आगलागी : हालको अवस्था, जोखिम र तत्कालका प्राथमिकता’ विषयक छलफलमा गृहमन्त्री लामिछानेले आगलागी नियन्त्रणका लागि राज्यले गर्नुपर्ने काम नागरिक स्तरबाट भइरहेको भन्दै त्यसको प्रशंसा समेत गरे ।

छलफलमा गृहमन्त्री लामिछानेले व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिको सम्पादित अंश :

विपद्को सूचना र सम्भावित विपद्को जानकारी दुवै सरकारसँग पर्याप्त हुनुपर्छ । फेरि सूचना हुनु मात्र पनि महत्त्वपूर्ण होइन । प्राप्त सूचनाका आधारमा हामीले के गर्न सक्यौँ र के तयारी गरिरहेका छौँ त्यो महत्त्वपूर्ण हो । गतवर्षको तुलनामा अहिलेको अवस्था के छ ? गत वर्ष के गर्न सकियो, के गर्न सकिएन ? गत वर्ष भएका कमजोरी के हुन् रु यसवर्ष त्यसलाई सच्याउन क तयारी भइरहेको छ ? महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो हो । 

विपद्पछि उद्धार र राहतमा धेरै अलमल हुने गरेको छ । अब पनि त्यो दोहोरिनु हुँदैन । सम्भावित विपद्को अनुमान र आवश्यक सामग्रीहरूको चुस्त व्यवस्थापन भइरहनुपर्छ । त्यसका लागि जिल्लास्थित विपद् व्यवस्थापन कोषमा पर्याप्त रकम छ कि छैन ? छैन भने समयमै गृह मन्त्रालयमा जानकारी गराउनु ।

आगलागी होस् या अन्य विपद्, प्रभावितहरूलाई राहतको काममा कुनै ढिलाइ हुनु हुँदैन । ठुलो विपत्ति आइपर्दा हुने समस्या स्वभाविक हो । तर दुई चार सय नागरिक एकै पटक विपद्मा पर्दा खाना समेत खुवाउन नसक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ । बेघर भएका नागरिक भोक भोकै हुने अवस्था अनाओस् ।

आगलागी र बन डढेलोका सन्दर्भमा हामीले सम्प्रेषण गरेका सचेतना सामग्री प्रभावकारी भएका छन् कि छैनन् ? यसमा सोचौँ । मलाई लाग्छ विभिन्न माध्यमबाट प्रसारण भइरहने नियमित सामग्रीहरू प्रभावविहीन भइरहेका छन् । जनचेतनाका लागि रकम खर्च गरौँ तर त्यसको प्रभावकारिता पनि जाँच गरौँ ।

१० वर्षमा बस्तीमा लाग्ने डढेलो पाँच गुणाले बढेको छ । यो सचेतना र पर्याप्त श्रोत साधन नहुँदाको परिणाम हो । सचेतनाका लागि स्थानीय स्तरका अगुवाहरूसँग निरन्तर संवाद गर्नुस् । नियन्त्रणका लागि स्रोतसाधन पर्याप्त बनाउने विषयमा मन्त्रालय गम्भीर छ । यसका लागि पालिकाहरूमा अग्नि नियन्त्रण गर्ने उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारहरूसँग पनि आवश्यक समन्वय गर्न सकिन्छ ।

सरकारले २२ तलासम्म भवन निर्माणको अनुमति दिएको छ । तर सम्भावित आगलागी नियन्त्रणका लागि ९ तला भन्दामाथि पुग्न सक्ने उपकरण देशभरमै छैन । दशौँ तलामा आगलागी हुँदा के गर्ने भन्ने जवाफ को सँग छ रु हामी यसको जवाफ दिन सक्ने हुनुपर्छ ।

विगतमा आगलागी नियन्त्रणका लागि हेलिकप्टर प्रयोग भएको अभ्यास नेपालमै छ । त्यसैले आगामी दिनमा पनि हेलिकप्टरहरू प्रयोग गर्न सकिने अवस्था हो होइन ? छलफल गर्नु । मिल्ने अवस्था हो र त्यो सहज छ भने हेलिकप्टर प्रयोगका लागि प्राधिकरणले सम्झौताको प्रस्ताव गर्नुपर्छ ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो विपद्बाट हुने क्षति । त्यसैले सबै निकायले विमालाई अनिवार्य गर्दै लैजानुपर्‍यो ।