पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारको वैधानिकबारे आजदेखि सर्वोच्च अदालतमा बहस हुने भएको छ । गत चैत २८ गते न्यायाधीश विनोद शर्माले मुद्दालाई अग्राधिकार दिँदै वैशाख १० गतेका लागि पूर्ण पेसीको मिति तोकिदिएका थिए ।
सभामुखलाई समेत गनेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेपछि प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले एमाले नेता खगराज अधिकारीलाई चैत २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्ति दिएका हुन् । निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले उक्त नियुक्ति संविधान विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिए ।
रिट उपर सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शर्माले वैशाख ७ गतेभित्र लिखित रूपमा कारण पेस गर्न अन्तरिम आदेश दिएका थिए । मुख्यमन्त्री कार्यालयको तर्फबाट लिखित जवाफ पठाइसकिएको मुख्य न्यायाधिवक्ता कृष्ण अधिकारीले जानकारी दिए ।
पाण्डेले सभामुखलाई सरकारको जोड घटाउमा सामेल गर्न नमिल्ने बताएका छन् । तर अधिकारीले चाहिँ दलको सङ्ख्याका आधारमा सरकारमा दाबी गर्न पाइने तर्क गरेका छन् ।
सर्वोच्चले अधिकारीलाई कामचलाउ मुख्यमन्त्री बनाइदिएको छ । कामचलाउ बनाए पनि उनले नियुक्ति र अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्न छोडेका छैनन् । यही बिचमा प्रेस संयोजक र मुख्य न्यायाधिवक्ता, नीति तथा योजना आयोगमा उपाध्यक्ष र सदस्य नियुक्त गरिसकेका छन् ।
अल्पमतमै रहेको अवस्थामा संसद् बैठक बोलाउन प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरे । प्रदेश प्रमुखले पनि संसद् आह्वान गरिदिए । तर शुक्रबारको उक्त बैठक कांग्रेस र राप्रपाको बहिष्कारका कारण चल्न सकेन ।
प्रतिपक्षीविहीन रूपमा सुरु भएको बैठक प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट आएको पत्र पढेर सुनाउने बाहेक काम भएन । कांग्रेसले मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म कुनै पनि बैठकमा सहभागी नहुने औपचारिक निर्णय गरेर सभामुखलाई जानकारी गराइसकेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, १० बैशाख २०८१, ०८ : ३३
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
सर्वोच्च अदालतमा ३ न्यायाधीश रिक्त
दुर्गा प्रसाईँको रिटमा फैसला सुनाउने सर्वोच्चको तयारी
गिरीबन्धु टि स्टेटसको जग्गा प्रकरणमा ओली सरकारले गरेको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर
एमसीसीविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
सर्वोच्चले माग्यो लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई निजामती सेवामा निषेध गर्नुको कारण
अपांगतामैत्री सडक संरचना बनाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर