पूर्वश्रममन्त्री भण्डारीले गरेको विवादास्पद निर्णय खारेज

काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले निवर्तमान श्रम मन्त्रीले गरेको विवादास्पद निर्णयहरू खारेज गरेको छ । श्रम मन्त्री डीपी अर्यालले निवर्तमान मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले गरेको विभिन्न विवादास्पद निर्णयहरू खारेज गरेका हुन् ।

बिहीबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै ‘पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०७६’ को पहिलो संशोधन खारेज गरेको छ । २०८० असोज ७ गते निवर्तमान मन्त्री भण्डारीले कार्यविधिमा पहिलो संशोधन गरेका थिए । कार्यविधि संशोधन गर्दै अभिमुखी तालिम प्रदायक संस्थाहरूलाई भौतिक पूर्वाधार थप्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोही आधारमा व्यवसायीहरूले पूर्वाधार थप गरेका थिए ।

कार्यविधि संशोधन गर्दै मन्त्री भण्डारीले तालिम शुल्क ७०० रुपैयाँबाट बढाएर २८०० पुर्याएका थिए । त्यसपछि २०८० पुस २४ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका थिए । सोही आधारमा निर्णय कार्यान्वयनमा रोकिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षा लगायतका विषयमा मन्त्रालयलाई १६ बुँदे निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या लगायतका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न मन्त्रालयले गत फागुन २९ गते एक कार्यदल गठन गरेको थियो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव गोविन्द रिजालले गत चैत २७ गते नै श्रम मन्त्री अर्याललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कार्यदलको सुझावका आधारमा मन्त्रालयले कार्यविधिको पहिलो संशोधन खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । कार्यविधि संशोधनको खारेजीसँगै पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क ७०० नै कायम भएको छ ।

कार्यविधिलाई व्यवहारिक र समयसापेक्ष बनाउनका लागि आवश्यक सुझाव दिन एक समिति गठन गरिने भएको छ । मन्त्रालय अन्तर्गतको सीप विकास तथा तालिम शाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा ३० दिन भित्र सुझाव पेस गर्ने गरी समिति गठन गरिएको हो । समितिले सरोकारवालाहरूसँग समेत छलफल गरी पाठ्यक्रम र तालिमको मोडालिटी तय गर्नेछ भने तालिमको शुल्कको विषयमा समेत मन्त्रालयलाई सुझाव दिनेछ ।

त्यस्तै, मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको लागि अङ्ग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्ने सम्बन्धी २०८० मङ्सिर ६ गतेको निर्णय समेत खारेज गरेको छ । यो निर्णयसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले अङ्ग्रेजी भाषाको परीक्षा दिनुपर्ने छैन ।