स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था हट्यो

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहको सञ्चित कोषको मौज्दातबाट ६० प्रतिशत रकम वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेप गणना गर्न पाउने व्यवस्था हटाएको छ । अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले मंगलबार वाणिज्य बैंकहरूबाट निक्षेपमा गणना भएको यस्तो रकम फिर्ता लिएको हो ।

मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र समन्वय महाशाखाका सहसचिव नारायणप्रसाद रिसालको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा यस्तो व्यवस्था हटाएको हो । निक्षेप गणना गर्न पाउने व्यवस्था हटेसँगै प्रणालीबाट ९६ अर्ब निक्षेप बाहिरिएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार आइतबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन ६२ खर्ब दुई अर्ब थियो । जसमा वाणिज्य बैंकहरूको मात्रै ५४ खर्ब ८९ अर्ब थियो । 

यसअघि पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले बैंकहरूको लबिङअनुसार स्थानीय तहको मौज्दातमध्ये ६० प्रतिशत निक्षेप गणना गर्न दिने निर्णय गरेका थिए ।