संविधानका विभिन्न धाराप्रति लोसपाको आपत्ति

काठमाडौँ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले संविधानमा समावेशी समानुपातिकको व्यवस्था भए पनि विभिन्न निकायमा त्यसको कार्यान्वयन नभएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ । महोत्तरीमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमा सो पार्टीका सहअध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले पेस गरेको ‘राजनीतिक अवधारणा’ मार्फत सो आपत्ति जनाइएको हो।

लामो आन्दोलन पश्चात् धारा ४२ मा समानुपातिक समावेशी शब्दावली राखिएको तर सेना, संवैधानिक निकाय, राजदूत तथा मन्त्रिपरिषद्‌मा समावेशी शब्द मात्र राखिएको उल्लेख गर्दै आपत्ति जनाएका छन् । सहअध्यक्ष शुक्लले राज्यका हरेक अङ्गमा समानुपातिक समावेशी भन्ने शब्द राख्ने भनिए पनि यी धाराहरूमा समावेशी मात्र किन राखिएको भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

संविधानसभामा यो विषयमा सहमति भइसकेको र त्यसमा कुनै विवाद नभएको भन्दै सहअध्यक्ष शुक्लले भनेका छन्, ‘समानुपातिक समावेशी शब्द राजनीतिक संवाद समितिको प्रतिवेदनमा समेत छ, यो हटाउने अधिकार कसले र कहाँबाट पायो ?’

दोस्रो संविधानसभाको परिणामपछि कांग्रेस, एमाले र माओवादीबिच पहिलो संविधानसभाले सहमति गरिसकेका विषयहरूलाई स्वामित्व ग्रहण गर्ने भनी चारबुँदे सम्झौता भएको थियो । तर त्यसपछि १६ बुँदे सम्झौता गरी आफू खुशी संविधान निर्माण गरिएको आरोप समेत उनले लगाएका छन् ।

पहिलो संविधानसभाले सहमति गरिसकेका विषयहरूको स्वामित्व लिनेगरी संविधानसभा नियमावली समेत बनेको थियो । संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिमा विवादित विषयहरु मात्र पठाउने र सहमति भइसकेका विषयलाई संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निर्क्योल समितिले सिधै मस्यौदा समितिमा पठाउने कुरा नियमावलीमा लेखिएको तर यी कुनै पनि कुरा लागू नभएको गुनासो लोसपाको छ ।

संविधानसभा नियमावली २०७० को नियम ९३(३) को संशोधन सात दिनको म्यादलाई दुई दिनमा झारिएको समेत लोसपाको आरोप छ । दफावार छलफल र दफावार संशोधनबिना एकैचोटी संशोधन र छलफल गरी लोकतान्त्रिक विधि विधान र मान्यतालाई मिचिएको लोसपाको दाबी छ ।