अनलाइन मिडिया नियन्त्रण गर्ने निर्णयबाट पछि किन हट्यो गृह मन्त्रालय ?

काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अनलाइन समाचार पोर्टलमा प्रकाशित हुने समाचार सामाग्रीको अनुगमन र कारबाही गर्ने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई दिएको निर्देशन सच्याइएको छ ।

गृह मन्त्रालयले विहिबार यसअघि चैत्र ६ मा तयार गरिएको परिपत्रको मस्यौदालाई सच्याएर परिपत्र गरिएको जानकारी दिएको छ ।

यसअघि पठाइएको २१ बुँदे निर्देशनको दुई नम्बर बुँदामा सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी उल्लेख गर्दै त्यसमा अनलाइन न्युज पोर्टल समेत उल्लेख गरिएको थियो ।

सार्वजनिक भएको निर्देशनमा अनलाइन न्युज पोर्टल, फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमबाट अनर्गल, आधारहीन, भ्रामक सन्देशहरू प्रचार प्रसार गर्ने, जातीय सांस्कृतिक सद्भाव भड्काउने, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकतामा आँच आउने सामग्री राख्ने, कुनै व्यक्तिको गोपनीयताको हक अतिक्रमण गर्ने, सार्वजनिक प्रतिष्ठा र सम्मानमा नोक्सान पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिने, अश्लिलता प्रवर्द्धन गर्ने जस्ता कार्यहरू नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक/एक जना अधिकृतस्तरको कर्मचारी खटाई डेस्क सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । यसैगरि यस प्रकारका कार्यमा संलग्न उपर प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरी सोको सार्वजनिकरण गर्ने समेत उल्लेख छ ।

चौतर्फी आलोचनापछि गृहमन्त्रालयले यस अघि उल्लेख भएको सो बुँदा हटाएर विहिबार परिपत्र गरेको जनाएको छ ।