काठमाडौँ। समानुपातिक सांसदहरुलाई पदमुक्त गरी नयाँ चयन गर्नुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदन खारेज भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रिट निवेदन खारेज हुने निर्णय सुनाएको हो । तर उसले त्यसक्रममा केही निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतकाले सामुदायिक सांसदहरूको योग्यतामा प्रश्न उठाई दायर भएको रिट निवेदन खारेज भएको बताएको छ । सीमान्तकृत, पिछडिएको र राजनीतिको मूल प्रवाहमा समाहित हुन नसकेकाहरूलाई समानुपातिक प्रणालीको उम्मेदवार बनाउनुपर्नेमा लामो समय राजनीतिमा सक्रिय रहेका, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हिम्मत नराखेका अनि पहुँचवालाहरू समानुपातिक सूचीमा बसेको र निर्वाचित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने सहित अधिवक्ता रविन शर्माले रिट निवेदनमार्फत प्रमुख दलका कतिपय समानुपातिक सांसदहरु अयोग्य भएकाले उनीहरू निर्वाचित भएको निर्णय खारेज गरी नयाँ निर्वाचित गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, ०१ चैत्र २०८०, १३ : ०४
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
सुदूरपश्चिमका प्रदेश सरकारविरुद्धको रिट खारेज
सर्वोच्च अदालतमा अब अनलाइनबाटै रिट दर्ता गर्न सकिने
गण्डकीमा दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न आदेश
कोशीमा नयाँ सरकार गठनविरुद्धको रिट सर्वोच्चमा दर्ता
सर्वोच्चद्वारा गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीविरुद्धको रिट खारेज
सर्वोच्चद्वारा गौर हत्याकाण्ड मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी