कर्मचारीलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री र मन्त्री नै उदासीन

काठमाडौं । विदेश भ्रमणका क्रममा निर्देशन र निर्देशिकाको उल्लंघन गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र कृषि मन्त्रालय उदासीन देखिएको छ । उच्च पदस्थ कर्मचारीको मिलेमतोमा नियमविपरीतको भ्रमणलाई गुपचुप पार्ने काम भएको छ ।
कृषिमन्त्री चक्रपाणी खनालको उदासीनताका कारण नियमविपरीत भ्रमण गर्न सिफारिस गर्ने उच्च पदस्थ कर्मचारी र भ्रमणमा सहभागी कृषि मन्त्रालय मातहतका ५९ जना कर्मचारीले छुट पाएका हुन् ।
सुशासनलाई मुख्य नारा बनाएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ र प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन लत्याएर विदेश जाने कर्मचारीलाई आफूखुसी कार्य गर्न खुलमखुला छाडिदिएको हो ।

तत्कालीन कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका ५९ जना कर्मचारी बजेट सकाउनकै लागि आर्थिक वर्ष सकिन चार दिन मात्र बाँकी छँदा २८ असारमा भ्रमणको निर्णय गरेर भारत गएका थिए ।
भ्रमणपूर्व प्रधानमन्त्री कार्यालयले भ्रमण नगर्न तथा नगराउन निर्देशन दिए पनि निर्देशनलाई अवज्ञा गर्दै ५९ जना कर्मचारीको भारत भ्रमण भएको थियो । कृषिमन्त्री खनालसमेत मौन बसेका छन् भने कृषि सचिव युवकध्वज जीसी आफ्नो निर्णय वैधानिक भएको भन्दै निरन्तर बचाउमा छन् ।
निर्देशन र निर्देशिकाविपरीतको भ्रमणलगत्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता विनोद कुँवरले भ्रमण के कसरी भएको भन्ने बारे अध्ययन भइरहेको बताएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयका मुख्य सचिव तथा सचिवहरूले सो भ्रमणका विषयमा आवश्यक चासो नै नदेखाएर घटनालाई साम्य पार्न लागेपछि पछिल्लो समय भ्रमणको कुनै अध्ययन नै नगरी किनारा लगाउने काम भएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता कुँवरले आफ्नो कार्यालयबारे त्यसमा सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार रहने बताए । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।