बालेनको रिट सवैधानिक इजलासमा पेशी

काठमाडौ महानगरपालिका मेयर बालेन शाहले निर्वाचन आयोग विरुद्ध दायर गरेको रिटमा पेशी तोकिएको छ । शाहले निर्वाचन खर्चको विषयमा आफूमाथि गरेको जरिवाना र कारवाहीको निर्णय बदर हुनुपर्ने रिटमा जिकीर गरिएको छ ।  

समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै निर्वाचन आयोगले जरिवाना गरेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले निर्वाचन आयोग विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिर्ता गराएका थिए । उक्त रिट सवैधानिक इजलासमा आज पेशी तोकिएको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र प्रकाश कुमार ढुंगानाको इजलासमा पेशी तोकिएको छ । पेशी पहिलो नम्बरमा रहेको छ ।  

आयोगको निर्णय पुर्वाग्रही  रहेको र एकपटक पनि मौका नदिएकाले रोक्न अन्तरिम आदेशको माग बालेनले रिटमा गरेका छन्।  निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै आयोगले काठमाडौ महानगरका मेयर बालेनसहित देशभरका स्थानीय तहको निर्वाचनका धेरै उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो्। रिटमा उनले आफूले समयमै पेश गरेको तर पनि जरिवानाको निर्णय भएकाले उक्त निर्णय खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्। 

वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनी काठमाडौं महानगरमा लौरो चिह्न लिएर स्वतन्त्र रुपमा विजयी भएका थिए।  बालेनको रिटमा कानुनले तोकेको अवधिभित्रै असार १२ गते निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण पेश गरेको दाबी गरिएको छ। 

निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नु पर्नेमा ३० औं दिनमा सार्वजनिक विदा परेकाले त्यसको भोलिपल्ट पेश गरेको बालेनले दाबी गरेका छन्। समयमा खर्च विवरण नबुझाएको देखिएको भन्दै आयोगले सात लाख ५० हजार जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो। स्थानीय चुनावमा भाग लिने देशभरका एक लाख २३ हजार उम्मेदवारलाई एकमुष्ट जरिवाना गर्ने निर्णय आयोगले गरेको थियो।

६ महिनाभित्र नबुझाए ६ वर्षसम्म कुनै निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने र निर्वाचित भए पदमुक्त हुने भनी गरेको निर्णय बदरको माग रिटमा गरिएको छ।