जनयुद्धको उपलब्धी उपभोग गर्ने तर जनयुद्ध नस्वीकार्नेको भण्डाफोर गर्छौं : वर्षमान पुन

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले माओवादी जनयुद्धका उपलब्धीको उपभोग गर्ने तर जनयुद्ध स्वीकार नगर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध भण्डाफोर अभियान चलाइने बताएका छन् । २९औं जनयुद्ध दिवसका अवसरमा बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमा पुनले अवसरवादी प्रवृत्तिका केही दल तथा राज्य सञ्चालनका महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेकाहरु जनयुद्धबाट प्रत्यक्ष लाभ लिए पनि नियोजित रुपमा आफूहरुको आन्दोलनबारे जनतामा भ्रम फैलाउन उद्धत रहेको बताए । माओवादी जनयुद्धले नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन र जागरण ल्याएको भन्दै त्यसका परिणामहरु समाजमा विभिन्न रुपमा प्रकट भइरहेको उल्लेख गरे ।

सयौं वर्षको आधुनिक नेपालको इतिहाससमा एकैपटक मुलुकको सर्वोच्च पद राष्ट्र प्रमुख, न्यायालय प्रमुख र विधायिका प्रमुखमा महिला पुग्नु, संघीय संसद र प्रदेशसभामा ३३ प्रतिशत तथा ७ सय ५३ वटै पालिकाका ४० प्रतिशत तथा निजामति सेवामा २८ प्रतिशत महिला सहभागीताको वातावरण बन्नुमा आफूहरुको नेतृत्वमा भएको जनयुद्ध कारण रहेको दाबी उनको थियो । ‘सयौं वर्षको इतिहासमा पहिलोचोटी एकैपटक महिला राष्ट्रपति, महिला प्रधानन्यायाधीश र महिला सभामुख बन्ने अवस्था हाम्रै जनयुद्धका कारण आएको हो । कतिपय मानिसहरु जनयुद्धकै कारण प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि भएका छन्’, पुनले भने, ‘तर, त्यही माओवादी आन्दोलनको खोइरो खन्दै हिंडेका छन् । जनयुद्धले ल्याएका उपलब्धीको उपभोग गर्ने, पदमा पुग्ने अनि जनयुद्ध ठीक थिएन भनेर जनतामा भ्रम फैलाउन खोज्ने अवसरववादी प्रवृत्तिको अब हामी भण्डाफोर गर्छौं ।’ उनले जनयुद्ध दिवस मनाउन रोक लगाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाए । ‘जसले न्यायालयलाई समावेशी बनायो । महिलाहरु पनि न्यायाधीश बन्न पाउने व्यवस्था ल्यायो । त्यही मानिसले कसरी माओवादी आन्दोलनबारे कूतर्क गरेर कसरी जथाभावी फैसला लेख्न सकेको होला ?’, उनले अदालतप्रति प्रश्न गर्दै भने । पुनले आफूहरु जहिले पनि सत्यका आधारमा तथ्य खोज्ने माक्र्सवादी शैलीको पक्षमा रहेको भन्दै विरोधीका भ्रमहरु चिरेर इतिहासमा जनयुद्ध युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउने आन्दोलन थियो भन्ने सत्य स्थापित गरेर छाड्न सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

आफूले २४ वर्षको छँदा ०५२ फागुन १ गते पहिलोपटक रोल्पाको होलेरी प्रहरी चौकी आक्रमणको नेतृत्व गरेको भन्दै पुनले आवश्यक परे फेरि अर्को जनयुद्ध लड्न तयार रहेको बताए । यद्यपि आफ्नो पार्टी प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिको पक्षमा रहेको उनको भनाइ थियो । ‘०५२ फागुन १ गते २४ वर्षको उमेरमा म कमाण्डर र पूर्वउपराष्ट्रपति आदरणीय नन्दबहादुर पुन सहायक कमाण्डरको भूमिकामा रहेर होलेरी प्रहरीमा आक्रमण गरेका थियौं’, पुनले भने, ‘देश बदल्न अझै आवश्यक फेरि अर्को जनयुद्ध लड्न तयार छु ।’ पुनले तत्कालीन काँग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला लोकतन्त्र बहालीको आन्दोलनमा ८० वर्षको उमेरमा सडकमा उत्रिएर लठ्ठी खाएको स्मरण गरे । उनले आफ्नो लुटको स्वर्ग समाप्त भएपछि छटपटिएका सामन्ती दरबारिया र परिवर्तनको उपलब्धी उपभोग गर्ने तर जनयुद्ध स्वीकार नगर्नेहरुलाई माओवादीलाई धेरै नजिस्क्याउन चेतावनी दिए ।

पुनले संसारभर लोकप्रियतावादी हावा चलेको र नेपालको राजनीतिमा पनि त्यस्तो प्रवृत्तिले टाउको उठाउन खोेजेको टिप्पणी गरे । स्पष्ट विचार, दर्शन, राजनीति, कार्यक्रम, दष्टिकोण, गन्तव्य र मुलुक निर्माणको भिजन नभएका लोकप्रियतावादीहरु विकल्प हुन नसक्ने उनको भनाय थियो । ‘अहिले संसारभर लोकप्रियतावादको हावा चलेको छ । नेपालमा पनि धेरथोर त्यो हावाको प्रभाव परेको छ’, उनले भने, ‘यसअघि नै असफल सिद्ध भइसकेको यो नवउदारवादी प्रवृत्ति विकल्प हुन सक्दैन ।’ फरक प्रसंगमा उनले आफ्ना अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले थालेको सुशासनको अभियानबाट पछि नहट्ने बताए । उनले भ्रष्टाचारमा मुछिएका सत्तारुढ दल र आफ्नै पार्टीका मानिसहरुलाई समेत उन्मुक्ति नदिने पक्षमा प्रधानमन्त्री रहेको बताए । ‘विगतमा अरु प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नो नेता वा मन्त्री भ्रष्टाचारमा तानिँदा ऊ निर्दोष छ भनेर न्यायाधीशले जसरी फैसला सुनाउने प्रवृत्ति थियो । अहिले प्रधानमन्त्रीले आफू, आफ्नो परिवार र पार्टीका कोही पनि नेताबारेमा समेत छानबिन गर्न राज्यका निकायलाई भन्नुभएको छ । यो यसअघि कोही पनि प्रधानमन्त्रीले भनेको इतिहास छैन । आफ्नै पार्टी र गठबन्धनमा रहेका दलका नेतासँग सीआईबी र अरु निकायले बयान लिएका छन् । आफ्नै पार्टीका मान्छे थुनिएको छ र केहीलाई मुद्धा पनि चलाइएको छ’, पुनले भने ।

प्रचण्डले सुशासनको अभियान थाल्दा खिसी ट्युरी गर्नेहरु आफ्नै मानिस मुछिँदासमेत नछाडेपछि बोल्न छाडेको र भ्रष्टाचार गर्ने जो कोहीले उन्मुक्ति नपाउने सन्देश प्रवाह भएको उनले बताए । शक्ति र धनको बलमा सरकारी जग्गा हडप्नेहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँदा सरकारको नेतृत्वमाथि अनुचित दबाब दिने काम गरिएको र सरकार ढाल्ने प्रयास भएको भन्दै उनले जस्तोसुकै कठिनाई आएपरे पनि आफूहरु पछि हट्ने चेतावनी दिए ।