काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सुमना श्रेष्ठले राज्यका महत्त्वपूर्ण दस्ताबेजहरू सुरक्षित नराख्ने वा नष्ट गर्ने जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई राज्यद्रोह सरहको मुद्दा लगाउने प्रस्ताव गरेकी छन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा ‘अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि छलफल छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
‘हाम्रो देशको इतिहास, सन्धिरसम्झौताहरु, महत्त्वपूर्ण कागजातहरू सबै डिस्ट्रोइ गरेपनि जरिवाना पाँच हजार रुपैयाँ ?’ सांसद श्रेष्ठ थप्छिन्, ‘एउटा माफियाले पैसा दिन्छु डिस्ट्रोइ गरिदेऊ भनेर कसैलाई परिचालन गर्यो तीन हजार रुपैयाँ, पाँच हजार रुपैयाँमा छुट्ने रहेछ । तीन हजार पाँच हजारमा नेपालको सारा दस्ताबेज उडाउन मिल्ने रहेछ । यो सजाय हुँदै भएन ।’
यस्तो व्यवस्था हुँदा महत्त्वपूर्ण कागजातहरू सुरक्षित हुन नसकेको उनको बुझाई छ । राज्यको महत्त्वपूर्ण कागजात नष्ट गर्नेहरूलाई कडा सजाय गर्नुपर्ने भन्दै उनले प्रस्ताव गरिन, ‘नेपालले गरेको सन्धिहरू कसैले डिस्ट्रोइ गर्छ, बिगार्छ, नष्ट गर्छ, लिग गर्छ भने त्यो राष्ट्रद्रोहको लेवलमा कारबाही गर्नुपर्छ । कम्तीमा २० वर्ष जेल र अधिकतम आर्थिक जरिवाना हुने गरी प्रचसलत व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, १२ माघ २०८०, १६ : २९
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
तीनकुनेमा पर्याप्त तयारी नपुगेको प्रधानमन्त्रीले स्वीकारिसक्नुभयो : रास्वपा
रास्वपा नेतृत्वमा ‘कमब्याक’ गर्दै रवि
रास्वपाले बोलायो केन्द्रीय समितिको विशेष बैठक
राजावादीहरूको हिंसात्मक प्रदर्शन : दोषीलाई कानुनी दायराभित्र ल्याउन रास्वपाको माग
रास्वपाले बोलायो सचिवालय बैठक
रास्वपाको महाधिवेशन वैशाखमा नहुने