प्रस्तावित चलचित्र ऐनको विषयमा बोर्डले गर्‍यो सरोकारवालासँग छलफल

काठमाडौँ । चलचित्र विकास बोर्डले चलचित्रसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा प्राप्त राय सुझाव सम्बन्धमा सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ । बिहीबार साँझ बोर्डको सभाकक्षमा नेपाली चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ संस्थाका प्रतिनिधि तथा चलचित्रकर्मीसँग माग र सम्बोधनका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गरेको हो ।

करिब तीन महिना पहिले बोर्डले आवश्यक राय सुझाव एवं पृष्ठपोषणका लागि  मस्यौदा सार्वजनिक गरेको थियो । सोही मस्यौदामा आधारित रही विभिन्न संघ संस्थाले परिमार्जनको माग गरेकोमा राय सुझाव लिन छलफल गरिएको हो ।

छलफलमा बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष भुवन केसीले नयाँ चलचित्र ऐन पारित गराउन चलचित्रकर्मीले धेरै वर्षदेखिको प्रयास गरेको बताए । उनले नेपालको राष्ट्रिय चलचित्रको हितमा हुने गरी सबैको साझा सहमतिमा चाँडै विधेयक पारित होस् भनेर आफू लागिपरेको धारणा राखे । 

‘बोर्डले विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको थियो । प्रशस्त सुझाव आएका छन् । केही संशोधन र केही थप्नुपर्ने  कुरा छन्’, केसीले भने, ‘सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री सुरुदेखि नै यो विधेयकमा सकारात्मक रहनुभएको छ । मेरो कार्यकालमा नै यसलाई टुङ्गो लगाउँछु ।’

बोर्डका सदस्य सचिव तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव विशाल सापकोटाले यो अन्तिम छलफल नभएको र उत्कृष्ट ऐन निर्माणका लागि अझै धेरै बहस र छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताए । 

बोर्ड प्रवक्ता तथा सदस्य केएल बुढाथोकीले अब बन्ने ऐनले पछिल्लो पुस्तालाई समेट्न सक्ने बनाउनुपर्ने धारणा राखे । ‘राष्ट्रियता, भाषा, संस्कृति तथा पर्यटनको प्रवर्द्धनसँगै अर्थतन्त्रको विकासमा जाने गरी हामी अगाडी बढ्नुपर्छ । विश्वव्यापी रूपमा अभिव्यक्ति र सिर्जनात्मक स्वतन्त्रबाट पनि अभिप्रेरित हुनुपर्छ । हामीले हाम्रो सामर्थ्यलाई पनि पहिचान गर्न सक्नुपर्छ’, बुढाथोकीले भने, ‘बोर्डले प्रशासनिक काम गर्ने नभई नेपाली चलचित्रको विकासमा आधारित कामहरू मात्र गर्नुपर्ने गरी ऐन बन्नुपर्ने धारणा राखे ।’ 

चलचित्र पत्रकार संघ नेपालका अध्यक्ष समीर बलामीले कानुनी बाधा अड्चनमा पुनः बहस गर्न सकिने तर हालको लागि सुझावसहित पुनः मस्यौदा पठाउन आग्रह गरे ।

नेपाल चलचित्र निर्माता संघ पूर्व अध्यक्ष आकाश अधिकारीले सिङ्गो चलचित्र उद्योगको हितलाई मध्यनजर गरी मस्यौदामा सुझाव राखिएको बताए । अभिनेता तथा निर्माता दीपकराज गिरीले ऐनले सबैलाई अपनत्व दिने काम गर्नुपर्ने र कसैको गुनासो रहन नहुनेमा सजग हुनुपर्ने बताए ।

नेपाल चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष मोहन निरौलाले यो विधेयकको मस्यौदा अक्षरशः पारित भयो भने नेपाली चलचित्रको हित हुने जनाए । चलचित्र निर्माता तथा कलाकार रवीन्द्र सिंह बानियाँले जबसम्म हाम्रो नियत बदलिँदैन तबसम्म हाम्रो नियति नबदलिने जनाउँदै चलचित्र प्रदर्शनमा गुणस्तरको भ्रष्टाचार र चलचित्र निर्माणमा निषेधवाला कानुन हुन नहुने जिकिर गरे ।