जनताका मुद्दामा सबै सांसद एक ठाउँमा उभिनुपर्छ : सांसद गौतम

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य सोविता गौतमले सांसदहरू जनताका चासो र सरोकारका सबै मुद्दामा एक हुनुपर्ने बताएकी छिन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद गौतमले जनताको वृहत्तर हितका विषयमा प्रस्तुत हुने मुद्दामा सांसद सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका आधारमा बाँडिनु ठीक नभएको बताइन् । उनले भनिन्, “संसद्मा प्रस्तुत हुने जनचासोका विषयलाई पनि मतदानका आधारमा स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने परिपाटी र संस्कारको अन्त्य हुनुपर्छ ।”

“सरकारले कुनै पनि विषयवस्तु संसद्मा लिएर आउँदा सरकार पक्ष वा सरकार बनाउन मत हालेका सांसदले राम्रो–नराम्रो नहेरी बाध्यात्मक परिस्थितिबाट पक्षमा बोल्नुहुन्छ र मतदान गर्नुहुन्छ । प्रतिपक्षले जतिसुकै राम्रा विषय उठान गरे पनि उहाँहरु हुँदैन नै भन्नुहुन्छ”, उनले भनिन्, “मुद्दामा भन्दा पनि सरकारमा छ कि प्रतिपक्षमा छ भन्ने कुरा ध्यानमा राखेर विधेयक पारित हुन्छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका आधारमा मात्रै ‘फेल र पास’ गर्ने हो भने सांसदको भूमिकाको अर्थ छैन, संसद् सरकारको कठपुतलीजस्तो मात्र हुन्छ ।”

काठमाडौँ जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद गौतमले पहिलो संसदीय अभ्यासको अनुभव सुनाउँदै संसद्को आगामी अधिवेशनको तयारीबारे जानकारी दिइन् । कानुनमा स्नातक उनले नेपाल टेलिभिजनमा पाँच वर्ष कार्यक्रम निर्माता एवं प्रस्तोता भई काम गरेकी थिइन्। पहिलोपटक संसदीय अभ्यास गरिरहेकी उनले जनसरोकारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सांसदको रचनात्मक भूमिकाको आवश्यकता औँल्याइन् । उनले समयमा नै परिणाम प्राप्तिका लागि सबै पक्षको साझा प्रयासमा जोड दिइन् ।

“हामीले मन्त्रीहरूलाई ध्यानाकर्षणपत्र कति बुझाउने, कति प्रश्न गर्ने, संसद्मा कति बोल्ने ? त्यसको कार्यान्वयन शून्य छ”, सांसद गौतमले भनिन्, “ध्यानाकर्षण गराइएको विषयमा कार्यान्वयनका लागि सबैको साझा पहल आवश्यक हुन्छ । कतिपय अवस्थामा जनता सडकमा उत्रिने र सांसद बोल्ने सँगसँगै भएपछि मात्र सरकारको ध्यानाकर्षण हुँदोरहेछ । त्यही विषय सञ्चारमाध्यममा आइरह्यो भने ध्यानाकर्षण भइरहन्छ ।”

सांसद गौतमले अघिल्लो दुई अधिवेशनको अनुभवबाट सिक्दै आगामी अधिवेशनमा जनचासोका विषय समेटेर गैरसरकारी विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी पनि दिइन् ।

“हामीलाई थाहा छ, गैरसरकारी विधेयक पारित हुने सम्भावना एकदमै न्यून हुन्छ, त्यसमाथि हामी प्रतिपक्षमा छौँ”, उनले भनिन्, “सरकारको ढिलासुस्ती नै कानुन बन्न नसक्नुको मुख्य कारण हो । अब सरकारलाई सबै प्रकारको दबाब सृजना गरेर कानुन बनाउन प्रयत्न गर्छौँ ।”

उनले कानुन निर्माणमा सीमित स्वार्थ समूह हाबी हुने गरेको आशङ्कासमेत व्यक्त गरिन् । “नत्र कानुन निर्माणमा किन यति धेरै ढिलाइ भइरहेको छ ? नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय हवाई क्षेत्रमा विगत १० वर्षदेखि युरोपेली युनियनको कालोसूचीमा छ । यो सूचीबाट हटाउन कानुनी अड्चन रहेको हामीले अनुभव गरेका छौँ । तर कानुन बनाउन र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सरकारी उदासिनता प्रष्टै देखिएको छ । यसमा कहीँ न कहीँ स्वार्थ समूहले रोकेको आशङ्का छ ।”