काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नेपाल दूरसञ्चार ऐन, २०५३ संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिइसकिएको बताएकी छन्। मंगलवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा मन्त्री शर्माले नेपाल दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा धेरै छिद्र रहेकाले समयसापेक्ष संशोधन गर्नु आवश्यक भएको बताएकी हुन्।
उनले समयसापेक्ष छिटोभन्दा छिटो ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिइसकेको स्पष्ट पारिन्। उनले मन्त्रालय ऐन ड्राफ्टको तयारीमा अगाडि बढेको बताइन्। उनले एनसेल शेयर खरिद बिक्रीको सम्बन्धमा दूरसञ्चार प्राधिकरणमा हालसम्म कुनै पनि प्रकारको पत्र वा जानकारी नआएको पनि बताइन्। सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले प्राधिकरणसँग पनि समन्वय गरिरहेको उनले बताइन्।
‘हामीसँग नेपाल दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा थुप्रै छिद्र छन्। अहिलेको टेलिकमको आवश्यकताअनुसार दूरसञ्चार ऐन छिटो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। यसका निम्ति सञ्चार मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिएको छ। ऐन ड्राफ्टको तयारीमा हामी अगाडि बढेका छौँ‚’ उनले भनिन्‚ ‘टेलिकम क्षेत्रको विकासको निम्ति, विदेशी लगानी नेपालमा कसरी आर्कषित बनाउने, विदेशी लगानीकर्ताहरु आइसकेपछि पारदर्शी कसरी बनाउने, एनसेल हिजोको दूरसञ्चार ऐन अनुसार आइसकेपछि अबको ६ वर्षपछि एनसेल सरकारको मातहतमा आउने व्यवस्था छ। यो विषयमा पनि छानबिन समितिले अध्ययन गरिराखेको छ।’
मंगलवारको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले दूरसञ्चार ऐन र नियमावली समयसापेक्ष संशोधन गरी यथाशिघ्र ल्याउन सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
मंगलबार, ०३ पुस २०८०, २० : ०५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
सूचना प्रविधि दशक सफल बनाउने गरी योजना तयार गर्न मन्त्री शर्माको निर्देशन
कानूनअनुसार समाजलाई मान्य हुनेगरी आए कुनैपनि सामाजिक सञ्जालसँग आपत्ति छैन : मन्त्री शर्मा
सूचना प्रविधि दशकको लक्ष्य हासिल गर्न सहकार्य आवश्यक : मन्त्री शर्मा
गणतन्त्रमा गल्ती गर्नेलाई छुट हुँदैन भन्ने भाष्य स्थापित भयो : मन्त्री शर्मा
दूरसञ्चार पूर्वाधारको लागत कम गर्न सहप्रयोगको नीति ल्याउने तयारी छ : मन्त्री शर्मा
सूचना प्रविधिमार्फत समृद्धिको ढोका खोल्न सरकार क्रियाशील : मन्त्री शर्मा