काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति गठन गरेको छ । यही कात्तिक २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको माग तथा आवश्यकता अनुरूप दक्ष, प्रतिष्पर्धी सीपयुक्त तथा उद्यमशील जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न, गराउनको लागि उक्त समिति (गठन) आदेश २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त प्रतिष्ठानमा एक अधिकार सम्पन्न सञ्चालक समिति रहने र प्रतिष्ठानको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा एक जना कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयलका सहसचिव एवं प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले बताए।
प्रतिष्ठानलाई श्रम बजारको माग बमोजिमको प्रशिक्षणको विषय पहिचान र छनौट गर्ने, प्रशिक्षणको पाठ्यक्रम तथा मापदण्ड स्वीकृत गरी लागु गर्ने, प्रतिष्ठानले सञ्चालन गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रमको सीप परीक्षण, स्तरीकरण तथा प्रमाणीकरण गर्ने गराउने जिम्मेवारी दिईएको छ ।
यसैगरी वाह्य तालिम प्रदायक संस्थाहरुको दर्ता, आवद्ता, सूचिकरण, अनुगमन निर्देशन र आवश्यक समन्वय तथा नीतिगत व्यावस्था गर्ने, प्रतिष्ठानबाट सन्चालन हुने प्रशिक्षणलाई अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाबाट मान्यता दिलाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, स्वदेशी रोजगारदाता कम्पनी, गन्तव्य मुलुक, तालिम प्रदायक अन्य संस्थासंग समन्वय गरी प्रशिक्षणको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सम्मको अधिकार प्रतिष्ठानलाई छ ।
यस प्रतिष्ठानबाट आगमी दिनमा ६ महिना अवधि सम्मको व्यवसायिक र सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरिने छ । यस प्रयोजनका लागि पाठ्यक्रम तयार गर्ने, सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने सीपको परीक्षण गर्ने र प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्य समेत यो प्रतिष्ठानबाट गरिने प्रावधान राखिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकबाट स्वीकृत उल्लेखित राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश २०८० राजपत्रमा प्रकाशित गरी लागू गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शनिबार, २५ कार्तिक २०८०, १३ : ३६
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या बढ्यो
१० महिनामा दुई हजार विदेशीलाई श्रम स्वीकृति
श्रम मन्त्री अर्याल र साइप्रसका हाइ कमिश्नरबीच शिष्टाचार भेटवार्ता
चैतसम्म साढे ५ लाखले लिए श्रम स्वीकृति, एकै महिनामा १७ हजार बढी नेपाली पुगे यूएई
कोरियामा मौसमी कामदार पठाउने नाममा अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर नजान स्थानीय तहलाई चेतावनी
परराष्ट्रले राय नदिएपछि अर्को विकल्पमा जाँदै श्रम मन्त्रालय