न्यायपालिका सुधारोन्मुख : प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ

काठमाडौँ । प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिका सुधारोन्मुख भइरहेको बताएका छन्। छिटो, छरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन तथा सेवा प्रवाह एवं सुशासन र जनआस्था अभिवृद्धिलाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर न्यायपालिका सुधारको अभियानमा अग्रसर भइरहेको उनको दाबी थियो।

आइतबार उच्च अदालत पाटनको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्दै प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले सामूहिक प्रतिबद्धता, जिम्मेवारीप्रतिको समर्पण, लक्ष्यप्रतिको दृढ सङ्कल्प र मेहनतले न्यायपालिकामा सुधारका स्पष्ट सङ्केतहरू समेत देखा पर्न थालेको उल्लेख गर्दै त्यस कार्यमा संलग्न सबै पक्षप्रति आभार व्यक्त गरे। उनले २ वर्ष नाघेका मुद्दालाई बाँकी रहन नदिने लक्ष्यका साथ अदालतहरू क्रियाशील रहेको समेत बताए।

प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले भने, ‘नेपालको संविधानले प्रत्याभूति गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको मूल्य मान्यतालाई अक्षुण राख्दै छिटो, छरितो, स्वच्छ, निष्पक्ष, शुलभ, गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी न्याय सम्पादनको माध्यमबाट सबैलाई न्याय सुनिश्चित गर्ने तथा सुशासन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमार्फत न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्न यस नवनिर्मित भवनबाट हुने न्याय सम्पादन र काम कारबाहीले थप योगदान पुग्नेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ। साथै मानव अधिकार तथा संविधान प्रदत्त नागरिकका मौलिक हक अधिकारहरूको संरक्षण प्रत्याभूतिमा समेत थप प्रभावकारिता आउने विश्वास व्यक्त गरेको छु। यस भवनमा न्यायको दियो सदैव प्रज्वलित भइरहोस् र यस भवनबाट हुने कार्य सम्पादनले न्याय, सुशासन र जनआस्था अभिवृद्धिमा नयाँ उचाइ कायम गर्न सकोस् भन्ने कामना समेत गर्दछु। यहाँहरूलाई थाहा छ,’अहिले न्यायपालिका स्वभाविक लयमा हिँड्न थालेको छ। र, सुधारको मार्गमा उन्मुख भइरहेको छ। छिटो, छरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन तथा सेवा प्रवाह एवं सुशासन र जन आस्था अभिवृद्धिलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर न्यायपालिका सुधारको अभियानमा अग्रसर छ। सामूहिक प्रतिबद्धता, जिम्मेवारीप्रतिको समर्पित, लक्ष्यप्रतिको दृढ सङ्कल्प, र मेहनतले सुधारका रुष्ट सङ्केतहरू समेत देखा पर्न थालेका छन। न्यायिक नेतृत्वको हैसियतले म यस अवसरमा सम्बद्ध सबैप्रति हार्दिक आभार र कृतज्ञता समेत ज्ञापन गर्दछु। न्यायिक सुधारको क्षितिजलाई अझ फराकिलो बनाऔँ। यहाँहरूबाट आगामी दिनमा त्यसै अनुसारको क्रियाशीलताको अपेक्षा गर्दछु। २ वर्ष नाघेका मुद्दालाई बाँकि रहन नदिने लक्ष्यमा साथ अदालतहरू क्रियाशील रहेका छन।’