अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव संसदबाट स्वीकृत

 काठमाडौं । अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार कार्यान्वयनसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मत रुपमा स्वीकृत भएको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश पन्थले दर्ता गरेको संकल्प प्रस्तावलाई सभाले स्वीकृत गरेको हो । संकल्प प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सनाले संकल्प प्रस्तावमा भएका विषयहरुको एकीकृत कार्यायोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिए ।

हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र प्रगति प्रतिवेदन सभामा पेश गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन भएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सम्मानजनक, मर्यादित र स्वतन्त्र जीवनयापनका लागि संविधानप्रदत्त मौलिक हक तथा नेपाल पक्ष रहेको अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि र सम्बन्धित कानूनहरूको सफल र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु नेपाल राज्यका सबै तहका सरकार तथा निकायको उच्च प्राथमिकता रहनेछ ।”

नेपालको संविधानले अपाङ्गताको आधारमा गरिने सबै खाले भेदभावलाई निषेध गरेको । सामाजिक न्याय, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा लगायत मौलिक हक अन्तर्गत अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार र सवालहरूलाई सम्बोधन गरेको छ ।

संविधानप्रदत्त मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि विशेष ऐनका रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७७ र पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सम्बन्धी निर्देशिका २०६९ समेत जारी भएका छन् ।

मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै बनेका विषयगत कानूनहरू स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन लगायतका कानून तथा राष्ट्रिय शिक्षा नीति लगायतका नीतिहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक प्रचलन गराउने विभिन्न प्रावधानहरू समावेश छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरेका पुनस्र्थापना सम्बन्धी १० वर्षे रणनीति, सहायक सामग्री सम्बन्धी मापदण्ड र निर्देशिकाहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार संरक्षण गर्नेतर्फ लक्षित छन् ।

तर अपाङ्गता सम्बन्धी संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानहरूको व्यवस्था भएता पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन मुख्य चुनौतिको रूपमा खडा भएको भन्दै सांसद पन्थले संकल्ःप प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेका थिए ।

‘मौजुदा कानूनी व्यवस्थाको कमजोर कार्यान्वयन र कतिपय कानूनमा विद्यमान अपाङ्गता भएका व्यक्तिमाथि कानूनी विभेदले सिर्जना गरेको समस्या एकातर्फ छ भने कानूनप्रदत्त हकको प्रचलनमा राज्यका निकायले नै चासो र प्राथमिकतामा नराख्नुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू थप मर्कामा परिरहेको महसुस गरीरहेका छन्’ राष्ट्रिय सभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।

कानूनी प्रबन्धको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा संविधानप्रदत्त अधिकारहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवनमा चरितार्थ हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘यसबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सुखद् सपनासँग गाँसिएका अधिकारहरू लिखतमा मात्रै सिमित हुने र राज्यको व्यवस्थामा परिवर्तन भएपनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अवस्था भने उस्तै नै रहिरहने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ ।’