सांसद र सदन भारदारी सभाजस्तो छ : अध्यक्ष साह

काठमाडौँ । आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साह विदेश पलायनलाई सक्षम र महान् देख्ने तथा देशको सेवा गर्नेलाई अपमानित र कमजोर बुझ्ने प्रवृत्ति परिवर्तन गर्न आवश्यक देख्छन् ।  

उनले युवा र विद्यार्थीलाई विदेश पलायन होइन, डाँडाकाँडा, नदीको धाप र गाउँलाई सुन्दर सहर बनाउँदै समृद्ध राष्ट्र निर्माण अभियानमा जुटेर गौरव गर्न आह्वान गरे ।

पूर्वमन्त्री साहले भने, “देश छाडेर भाग्ने महान् जस्तो, यहीँ बसेर धर्तीको सेवा गर्ने अपमानित र लाछीजस्तो देखियो, त्यसलाई बदल्न जरुरी छ । यो धर्तीमा बस्न पाएकामा गौरव गर्नुस् ।”

जनतामा आशा र उत्साह जागृत गराएमा पहाड बनिरहेको नदी धापलाई सहरमा परिणत गरेको उदाहरण आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र भएको दाबी गर्दै उनले भने, “विदेश भाग्ने तिमीहरू गल्ती गर्दैछौँ, हामी मुलुकलाई सुन्दर बनाएर देखाउँछौँ, कायर र कमजोर होइनौँ, हामी महान् छौँ ।”

वाग्मती र बकैया नदीबाट प्रभावित रौतहटको धाप क्षेत्रबाट आफूले राजनीति सुरु गरेको समय कयौँले घर र खेती छाडेर सहर पसेको घटना स्मरण गराउँदै पूर्वसहरी विकासमन्त्री साहले अहिले त्यो ठाउँ सुन्दर गाउँ र नमूनामा बस्तीमा परिणत भएको दाबी गरे ।

जनतामा आशा र भरोसा दिँदै रौतहटको अभियान देशभर फैलाउन आवश्यक रहेको बताउँदै नेता साहले सही र गलत व्यवहार र तथ्यले परीक्षण गरी नेपाल बनाउने अभियानमा सरिक हुन युवापुस्तालाई सुझाव दिए। उनी भन्छन्, “नेपालमा अहिले भइरहेको अभ्यास संसदीय व्यवस्था नभई पार्टीका नेताको हालीमुहाली हो । सांसद र सदन भारदारी सभाजस्तो छ ।”

सांसदको काम भनेको ताली बजाउने र एस वा नोमा सीमित रहेको बताउँदै अध्यक्ष साहले भन्छन्, “नेताहरूले शासन गरिहनुभएको छ, उहाँहरूको स्तरमा जे हुन्छ, सदनमा त्यसलाई ल्याएर औपचारिकता दिने र पारित गर्नेमात्र काम हुन्छ ।”

नेता साहसँग मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको महासचिव, नेकपा (माओवादी)को केन्दीय सदस्य, तत्कालीन नेकपाको मधेस प्रदेश अध्यक्ष र नेकपा (एमाले) स्थायी समिति सदस्य भई काम गरेको अनुभव छ । सांसद साहले मुुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएको आन्दोलनका क्रममा नौ वर्ष भूमिगत र एक वर्ष बेपत्ता जीवन बिताएका साहले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र सहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्वसमेत सम्हालेका थिए ।

उनी विसं २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि लगातार संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् । जनप्रतिनिधि कानुन निर्माणबाहेकका कार्यमा संलग्न हुनुहुन्न भन्नेहरू अयोग्य र बेइमान भएको तर्क प्रस्तुत गर्दै उनले दलीय प्रणाली भएको मुलुकमा संसद्ले बजेट र नीति तथा कार्यक्रम बनाउँछ भने सरकारको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी भएको स्पष्ट गरे ।