शिक्षा विधेयकमाथि प्रारम्भिक छलफल: कसले के भने ?

काठमाडौं। संसद्‌मा प्रस्तुत विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथि सैद्धान्तिक छलफल शुरू भएको छ । शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले विधेयक प्रस्तुत गरेपछि यसमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका सांसदले छलफल शुरू गरेका हुन् ।

छलफलका भाग लिँदै सबै दलका सांसदले समग्र विद्यालय क्षेत्रको शिक्षाको सुधारको लागि आएको विधेधयकलाई व्यवहारिक हिसाबले अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।कांग्रेस प्रमुख सचेक रमेश लेखकले संविधानको मूल्य मान्यता र सरोकारवालासँग गरिएको सम्झौताका आधारमा विधेयक अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।

‘विद्यालय शिक्षा सुधार, राहत, बालविकासहितका शिक्षका पेन्सन र सेवा सुविधाका विषय पछि छन् । स्थानीय तहको अधिकारको विषय पनि छन् ।यी सबैलाई गम्भीरतापूर्वक टुंग्यानुपर्छ’ लेखकले भने, ‘संविधानको मूल्य र मान्यताको भावना अनुसार सरोकारवालाको चासो र चिन्तालाई समेटेर निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ।’

एमाले सांसद रघुजी पन्तले सरकारले शिक्षकसँग सरकारले गरेको सम्झौता मान्न संसद बाध्य नहुने चेतावनी दिएका छन् । ‘सरकारले गरेको सम्झौता मान्न संसद् बाध्य छैन । तर धेरै लामो वर्षपछि विधेयक आएको पूर्ण तयारीका साथ आएन । विधेयक प्रस्तुत गर्दा अनेक सम्झौता भएको छ । संसदले गर्नुपर्ने काम सरकारले गरेर संसदलाई हेप्न पाइदैन’ पन्तले भने, ‘संसदको कार्यक्षेत्रलाई ओपरल्याप गर्न पाइँदैन । गम्भीर गल्ती भएको छ । तर, पनि राष्ट्रको लागि यो विधेयक महत्वपूर्ण छ ।’

संविधानसँग मेल नखाने विषयलाई अब के गर्ने भनेर उनले प्रश्न उठाएका छन् । ‘संविधानसँग मेल नखाने विषय पनि छन । तर, संविधानसम्मत हुनुपर्छ । शिक्षाको सबै विषयलाई स्थानीय तहलाई सुम्पेकेको हो भने त्यसै अनुसार जानुपर्छ’ पन्तले भने, ‘यस्ता विधेयकहरुलाई सार्वजनिक गर्ने, सरोकारावालाको राय मागिसकेपछि स्वीकार्न जति स्वीकारेर जाने अभ्यास हुनुपर्ने हो । तर संविधानसम्मत बनाउने हो भने सरकारले गरेको सम्झौताको हैसियत के हुन्छ ?’

माओवादी सांसद जनार्दन शर्माले बल्ल आएको महत्वपूर्ण विधेयकमा समय लिएर पर्याप्त छलफल गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने बताए । ‘देश, लोकतन्त्र समाजवाद कस्तो बनाउने भन्ने विषय शिक्षासँग सम्बन्धित छ । सक्षम जनशक्ति निर्माण गर्ने शिक्षाले हो । यसैले यो विधेयकमाथि पर्याप्त र प्रभावकारी छलफल गर्नुपर्छ ।

औपचारिक छलफल गर्नेभन्दा दफावाररूपमा पर्याप्त छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्छ,’ शर्माले भने । शिक्षालाई सीप, श्रम, रोजगारी र उत्पादनसँग जोड्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको शर्माको भनाइ छ ।‘पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षकका सेवा सुविधा, तालिम जस्ता विषय मुख्य हुन् ।

शिक्षालाई सीपसँग कसरी जोड्ने । सीपलाई श्रम, रोजगारी र उत्पादनसँग कसरी जोड्ने ? यी सबैलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ’ शर्माले भने, ‘सम्झौता के भए र कसरी समावेश गर्छौ ? यी सम्झौता कानुन र संधिवानसम्मत छ भन्ने नै लाग्छ । यो विधेयकको विशेष महत्व छ । विज्ञ र सबैका विचार लिएर राम्रोसँग संसोधन गर्न सकेनौं भनेर अर्को युगका लागि जिम्मेवारी हुँदैन ।’

जसपाका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले आँट गरेर शिक्षा विधेयक ल्याएकोमा शिक्षा मन्त्री अशोक राईलाई धन्यवाद थिए । ‘वर्षौं अगाडिदेखि माग भए पनि सकैले आँट गरेका थिएनन् । तर, अहिलेको मन्त्रीले आँट गरेर ल्याउनुभयो ।

यसको लागि धन्यवाद । झट्ट हेर्दा धेरै शंसोधन गर्नुपर्ने छ,’ यादवले भने, ‘विधेयक निजी विद्यालयलाई पाल्न र सामुदायिकलाई बन्द गर्न त होइन भन्ने पनि लाग्छ । निजी विद्यालयको चासो एक दिनमै पूरा भयो । तर, वास्तविक माग राख्दा सरकारी शिक्षकले लाठी खानुपर्‍यो।’ शिक्षकको आन्दोलन जायज भएको भन्दै उनले उनीहरूसँग भएका सम्झौता अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने बताए ।