काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारको भविश्यका बारेमा आज पनि सर्वोच्च अदालतमा पुर्ण इजालासमा सुनवाई हुदैँछ ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मतको संबैधानिक हैसियतका बारेमा गत मंगलबार देखि सुरू भएकाे सुनवाइ आज पनि सर्वोच्च अदालतको पुर्ण इजालसमा सुनवाई हुन लागेको हो । न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले उक्त मुद्दा हेरिरहेका छन् ।
अाइतबार न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले उक्त रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरे अनुसार सोमवारबाट पुर्ण इजालसमा सुनवाइ हुने भने पनि साे दिन हेर्दा हेर्दैमा राखिएकाे थियाे । जसअनुसार कम्तीमा तीन न्यायाधीश रहने पूर्ण इजलासमा उक्त रिटमाथि मंगलबारबाट सुनुवाइ सुरू भएकाे छ ।
मुख्यमन्त्री थापाले बैठकको सभाध्यक्षसहितको मतसमेत जोडेर विश्वासको मत लिए पछि नेकपा एमालेले सो कार्य गैर संबैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले रिट दायर गरेको थियो । उक्त रिटमाथि गत शुक्रबार नै पूर्ण सुनुवाइ गर्ने गरी यस अघि नै पेसी तोकिएको थियो तर सो रिटमा गत शुक्रबार न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको इजलासमा परे पनि ‘हेर्न नमिल्ने’ भनेसँगै सुनवाइ राेकिदै अाएकाे थियो ।
प्रदेश सभा बैठकको अध्यक्षता गरेका सदस्यले समेत मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत दिएको र उक्त कार्य संविधान विपरीत रहेको दाबी गर्दै पुर्व मुख्यमन्त्री तथा नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे हुन ।
रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै भदौ ७ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले कोशी सरकारले विश्वासको मत लिँदा प्रक्रिया मिलेको नदेखिएको भन्दै दीर्घकालीन निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । जसकाकारण सो आदेशपछि थापा नेतृत्वको प्रदेश सरकार कुनै पनि महत्वपुर्ण निर्णय गर्न नपाउने गरी कामचलाउको अवस्थामा छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, २१ भदौ २०८०, ०७ : ३२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस निरौला र पाण्डेविरुद्ध उजुरी आह्वान
सर्वोच्चले सोध्यो दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामा राख्नुको कारण
सर्वोच्चद्वारा एआईजी ज्ञवाली र ३ डीआईजीपीको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
समानुपातिक-समावेशी कोटामा ‘एलिट क्याप्चर’ रोक्न सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश
मापसे गरेकालाई सडकमा स्वयंसेवकको काम गराउने गृहमन्त्रीको निर्णयमा सर्वोच्चको रोक
ट्राफिक कारबाहीमा परेकालाई सडकमा श्रम गराउने गृहमन्त्रीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट