काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन बनाउनको लागि निजी क्षेत्र आउनुपर्ने बतएका छन् । बुधवार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभर निर्माण गरेका ५१ वटा चार्जिङ स्टेशनको संयुक्त रुपमा उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले विद्युतीय सवारी साधनको बिस्तार र चार्जिङ स्टेशन विस्तारको लागि निजी क्षेत्रको अग्रसरता आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । निर्देशक घिसिङले निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेशन बिस्तारको लागि ल्याउन ऊर्जा मन्त्रालयले नीतिगत सुधार गर्न लागेको बताए ।
‘आगामी दिन नेपालको ग्रीन इनर्जी कन्भर्सन हुँदैछौं । यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई राम्रो योगदान गर्नेछ । ५१ वटा चार्जिङ स्टेशन शुरु गरेको दुई वर्ष भयो । प्राधिकरणले ११ वटा थप गर्दैछौं । सरकारले चार्जिङ स्टेसनहरु यात्रा गर्दा सहज हुने गरी बनाउनको लागि निजी क्षेत्रलाई ल्याउनको लागि नीति बनाउन लागिएको छ’ उनले भने, ‘बोर्डले निजी क्षेत्रलाई सहज रुपमा ल्याउनको लागि नीतिहरु संशोधन गर्दैछ । निजी क्षेत्र आउनुपर्छ । प्राधिकरणले दिनुपर्ने सेवा ट्रान्सफरमर देखि विद्युत सप्लाईको साइटमा लगानी गरिरहेका छौं । जग्गा र चार्जिङ स्टेशन भयो निजी क्षेत्रलाई अरु सेविधाहरु प्राधिकरण लगानी गर्छ ।
उनले निजी क्षेत्र आएमा प्राधिकरणले दिनुपर्ने सेवा ट्रान्सफरमरदेखि विद्युत सप्लाईको साइटमा लगानी गरिरहेको उल्लेख गर्दै जग्गा र चार्जिङ स्टेशन लगानी गरे अरु सेविधाहरुमा प्राधिकरणले लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । निर्देशक घिसिङले विद्युत प्राधिकरणले ५१ वटा स्थानको चार्जिङ स्टेशनको एक साथ उद्घाटनले देशभर विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने बताए ।
पछिल्लो समय माईक्रो बस, ट्याक्सी र व्यक्तिगत सवारी साधनहरु गरी धेरै विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा वृद्धि भएको उनको भनाई छ । घिसिङले चार्जिङ स्टेसनले गर्दा नेपालको यातायात क्षेत्रमा सस्तोमा यात्रा गर्न सकिने बताए । उनले चार्जिङ स्टेसनबाट चाँज गर्दा पेट्रोलिय पदार्थ भन्दा करिव १५ देखि २० गुणा सस्तो पर्ने भन्दै डिजेल पेट्रोलमा ६ हजा लाग्ने ठाउँमा ४ सय रुपैयाँले पुग्ने अवस्था रहेको बताए ।
‘विद्युत प्राधिकरणले ५१ वटा स्थानको चार्जिङ स्टेशन उद्घाटन गरेको छ । यसले देशभर विद्युतीय सवारी साधनको प्रमोसन हुने छ । भइरहेको पनि छ । अहिले माईक्रो बस तथा ट्याक्सी र व्यक्तिगत सवारी साधनहरु धेरै आएको छ । चार्जिङ स्टेसनले गर्दा नेपालको यातायात क्षेत्रमा सस्तोमा यात्रा गर्न राम्रो व्यवस्था हुनेछ, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘चार्जिङ स्टेशनबाट चाँज गर्दा पेट्रोलिय पदार्थ भन्दा करिव १५ देखि २० गुणा सस्तो छ । अप्रेसन कष्ट शुन्य छ भने ६ हजार डिजेल पेट्रोल लाग्ने ठाउँमा ४ सय रुपैयाँले अवस्था आउँछ । नेपालको विद्युत नेपालमा नै खपत हुन्छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई घटाउँछ । व्यापार घाटा कम गराउने र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि योगदान गर्ने छ । यसले नेपालको ट्रान्सफरमेसनमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ ।’
विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनले नेपालको विद्युत नेपालमा नै खपत हुने बताउँदै उनले विद्युतीय सवारी साधनको विकाससँगै पेट्रोलिय पदार्थको आयात कम हुने, व्यापारघाटा कम गराउने र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि योगदान गर्ने उल्लेख गरे । घिसिङले आगामी दिन नेपालको ग्रिन ऊर्जामा रुपान्तरण भएर नेपालको अर्थतन्त्रलाई राम्रो योगदान पुग्ने अपेक्षा रहेको बताए । उनले प्रधाधिकरण अझै ११ वटा थप विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन विस्तार गर्ने बताए ।
त्यस्तै,नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले नेपालमा नै विद्युतीय सवारी साधनहरुको प्रवद्र्धन गरी विद्युतीय पूर्वाधार तयार गर्नसके नेपालमा उत्पादन भएको जलविद्युत देशभित्रै खपत हुने बताए । उपाध्यक्ष सिटौलाले विद्युतीय सवारी साधनलाई सरकारले प्रोत्साहन गरी पूर्वाधार तयार गरे मुलुकमा उत्पादित विद्युतलाई विदेश निर्यात गर्न नपर्ने बताए ।
उनले विद्युतीय सवारी साधनको विकास र बिस्तारको लागि विद्युतीय चार्जिङ स्टेशनहरु देशभर ५१ वटा मात्रै नभएर ५१ हजार हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनको लागि सरकारले सम्पूर्ण विद्युतीय पूर्वाधार तयार गर्न आवश्यक रहेको दाबी गरे । उनले सार्वजनिक विद्युतीय ठूला बसहरुको लागि सानो ठाउँमा चार्जिङ स्टेशनले काम नगर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, २० भदौ २०८०, १४ : ३८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
लोडसेडिङ हुँदा रमाउने जमात कति रहेछ, अहिले हेरिरहेको छु : कुलमान घिसिङ
कुलमानलाई आजको मन्त्रिपरिषदले निर्देशकबाट हटाउने तयारी
१५ दिनभित्र बक्यौता नबुझाए फेरि लाइन काट्छौँ : कुलमान घिसिङ
१५ दिनभित्र विद्युतको बक्यौता रकम नउठे प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्छौँ : कुलमान घिसिङ
उद्योगमा पुनः बिजुली नजोड्न हालिएको रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
कुलमानलाई ऊर्जा मन्त्रालयको थप स्पष्टीकरण