तनहुँमा एक लाख स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध

दमौली ।  तनहुँमा एक लाख भन्दा बढी जनसङ्ख्या स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका छन् । हालसम्म जिल्लाका एक लाख १४ हजार आठ सय ८७ जना स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका हुन् । विसं २०७८ को जनगणना अनुसार जिल्लाको जनसङ्ख्या तीन लाख २६ हजार नौ सय ६२ रहेकामा ३५ प्रतिशत मात्रै जनसङ्ख्या स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड तनहुँले जनाएको छ । जनचेतना र गरिबीका कारण अझै पनि केही नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुन नसकेको बोर्डका दर्ता अधिकारी सिर्जना पोख्रेलले जानकारी दिए । 

कार्यालयका अनुसार व्यास नगरपालिकाका- २१ हजार सात सय २८ जना, आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका छ हजार चार सय ३६ जना, बन्दीपुर गाउँपालिकाका सात हजार छ सय २७, भानु नगरपालिकामा ११ हजार तीन सय ४५, भिमाद नगरपालिकाका १४ हजार एक सय ६७, देवघाट गाउँपालिकाका आठ हजार छ सय ३५ जना स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका छन् । 

तर सर्वसाधारणले प्रथम सेवा विन्दुमा विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मी, औषधि र उपकरणको पर्याप्त सुविधा नहुँदा प्रथम सेवा विन्दुबाट सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवा लिनबाट वञ्चित भएको दर्ता अधिकारी पोख्रेलको भनाइ छ । उनले भने, “केही अस्पतालका कर्मचारीले बिमितले नलिएको स्वास्थ्य सेवा उपचार र औषधिको दाबी भुक्तानी लिने गरेको गुनासो आएको छ । जनता सचेत भएकोमा फर्जी भुक्तानी दाबी रोकथाम गर्न सकिन्छ ।” 

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन बीमा नीति नै बाधक रहेको दमौली अस्पतालका प्रमुख डा परिवर्तन बरालले बताए । उनले भने, “बीमा पोलिसी अनुसार सरकारले आवश्यक रकम उपलब्ध नगराउँदा पर्याप्त औषधि खरिद गर्न सकिएको छैन । जसकारण बीमामा आबद्ध नागरिकलाई प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सकिएको छैन ।”

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी हुन पाँच जनासम्मको परिवारले वार्षिक रूपमा रु. तीन हजार पाँच सय तिर्नुपर्ने हुन्छ । परिवारमा पाँच जना भन्दा बढी सदस्य भएकाप्रति सदस्यको रु. सात सयका दरले थप रकम तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ ले ७० वर्ष उमेर पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई नेपाल सरकारले नै प्रिमियम रकम तिरेर निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरेको छ । 

सरकारले बीमामा आबद्ध पाँच जना सदस्यलाई वार्षिक रु एक लाख बराबरको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नेपाली नागरिकको मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेपछि नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि यो कार्यक्रम लागू भएको हो ।