जेरुसेलम मुद्दामा विपक्षमा भोट गर्ने राष्ट्रको आर्थिक सहायता रोक्ने ट्रम्पको चेतावनी

वासिङटन । जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानी मन्यता दिनेविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघको संकल्प प्रस्तावमा समर्थन जनाउने राष्ट्रहरुको आर्थिक सहयोग कटौती गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चेतावनी दिएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रियरुपमा आलोचनाका वावजुद ट्रम्पले यो महिनाको शुरुवातमा यस्तो निर्णय लिएका थिए । ‘उनीहरुले हामीसँग करोडौँ अझ अरबौँ डलर लिने अनि हामीविरुद्ध नै भोट गर्ने ?,’ ट्रम्पले ह्वाइट हाउसमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै भने । ‘उनीहरुलाई भोट गर्न दिऔँ । हामी धेरै बचत गर्नेछौँ । हामीलाई मतलब छैन,’ उनले भने ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानीको मान्यता दिने विरुद्ध दर्ता भएको संकल्प प्रस्तावमा हुन लागेको मतदानअघि ट्रम्पले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।

प्रस्तावमा अमेरिकाको नाम उल्लेख नभए पनि जेरुसेलमबारे गरिएका कुनै पनि निर्णय खारेज गर्न भनिएको छ । जेरुसेलम इजरायल र प्यालेसटाइनबीच जारी विवादको मुख्य मुद्दामा पर्दछ ।

सन् १९६७ मा मध्यपूर्वमा भएको युद्धको दौरान इजरायलले सहरको पूर्वी भागमा कब्जा जमाएको थियो । उसले पूरा सहरलाई आफ्नो राजधानी मान्दछ । यसअघि त्यहाँ जोर्डनको कब्जा थियो । यता, प्यालेस्टाइनले भने पूर्वी जेरुसेलमलाई आफ्नो राजधानीको रुपमा मान्दछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समूदायले पनि जेरुसेलमको इजरायली प्रभुत्वलाई मान्यता दिएको छैन । सबै राष्ट्रले तेल अभिभमा नै आफ्नो राजदूतावास राखिरहेको छ । तर, राष्ट्रपति ट्रम्पले भने अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टलाई आफ्नो दूतावास स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् ।

अरब र मुस्लिम देशहरुको आग्रहमा १९३ सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाको दुर्लभ आपत्कालिन विशेष बैठक बिहिबार बस्दैछ । उनीहरुले ट्रम्पले वर्षौँ देखिको अमेरिकी नीति परिवर्तन गरेकोमा भत्सर्ना गरेका छन् ।

अमेरिकाले सुरक्षा परिषदको संकल्पमा भेटो प्रयोग गरेपछि प्यालेस्टाइनले बैठकको माग गरेको थियो । जेरुसेलमबारे अमेरिकी निर्णयको विपक्षमा गरिएको संकल्पको पक्षमा अन्य १४ सदस्यले भोट गरेका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि अमेरिकी राजदूत निकी हेलीले यसलाई ‘अपमान’ को संज्ञा दिएकी थिइन् ।

महासभामा टर्की र यमनले दर्ता गरेको संकल्प प्रस्ताव सुरक्षा परिषदमा दर्ता गरिएको प्रस्तावसँग मिल्दोजुल्दो छ । प्यालेस्टाइनले यसमा बृहद समर्थन पाउने आशा गरेको छ ।

के हो विवाद ?
इस्लाम, यहुदी र इसाईहरूको महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलमध्येको एक जेरुसलम सन् १९६७ भन्दा अघि प्यालेस्टाइनमा पर्दथ्यो । तर अमेरिकी सरकारको समर्थनमा गठित इजराइली सरकारले अमेरिकी सुरक्षा क्षेत्रलाई फैलाउन समर्थन दिने र त्यसबापत इजराइले प्यालेस्टाइनको जेरुसलममा आफ्नो विस्तार गर्ने योजनासहित सन् १९६७ मा प्यालेस्टाइन सीमाभित्र पर्ने पूर्वी जेरुसलम (जसमा पुरानो जेरुसलम सहर छ) मा हमला गरेर कब्जा गरेको थियो ।

इजराइले यसरी कब्जा गरेको भूमिमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आफ्नो समर्थन दिएको छैन । तर इजराइली सरकारले भने कब्जा गरेको भूमिलाई आफ्नो अखण्ड राजधानीको संज्ञा दिँदै आएको छ ।

इजराइललाई समर्थन दिइरहेको अमेरिकी सरकारले समेत यसअघिसम्म यस विवादास्पद क्षेत्रलाई आफ्नो समर्थन दिएको थिएन । तर जेरुसलमलाई इजरायलको राजधानी बनाउनुपर्ने डोनाल्ड ट्रम्पको राष्ट्रपति हुनुअघिकै प्रमुख चुनावी एजेन्डा हो ।

उनले जेरुसलमलाई इजराइलको राजधानीको मान्यता दिएसँगै अमेरिकी दूतावाससमेत त्यहीँ सार्न आदेश दिएका छन् । जुन हालसम्म तेल अविवमा रहेको छ । ट्रमको घोषणासँगै प्यालेस्टाइन भूमि कब्जा गरेर राजधानी घोषणा गरेको विवादास्पद क्षेत्रलाई पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिने राष्ट्रहरूमा अमेरिका पहिलो राष्ट्र बनेको छ ।

यसअघि कब्जा गरिएको भूमिमा इजराइले बारम्बार नयाँ बस्तीहरूको विस्तार गरी रहेको थियो । जसलाई रोक्न बारम्बार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आग्रह गरे पनि उसले अमेरिकी सरकारको समर्थनमा बस्ती विस्तार योजना रोकेको थिएन ।

यस विषयमा लगातार इजराइल–प्यालेस्टाइनबीच विवाद हुँदा सो क्षेत्रमा शान्ति बाहालीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पहलमा सन् १९९३ मा इजराइल–प्यालेस्टाइन शान्ति सम्झौता गरिएको थियो । जसका अनुसार दुई मुलुकको सहमति अनुसार दुवै मुलुक अघि बढ्नुपर्ने सहमति भएको थियो ।

मध्यपूर्वमा इजराइल–प्यालेस्टाइनबीच हुने विवादको मुख्य जरो इजराइलले प्यालेस्टाइनको भूमि कब्जा गर्ने तथा त्यहाँका नागरिकहरूको जीवन रक्षाको सवाल नै प्रमुख रहेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बुझाइ रहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायद्वारा विरोध
अमेरिकी राष्ट्रपतिको घोषणाले मध्यपूर्वसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायद्वारा चर्को विरोध भएको छ । ट्रम्पको यस घोषणालाई मुस्लिम लिगका नेताहरूले विरोध गरेका छन् । उनीहरूले अमेरिकी घोषणालाई त्यस क्षेत्रमा अशान्ति मच्चाउने घोषणाको संज्ञा दिएका छन् ।

प्यालेस्टाइनका राष्ट्रपति महमुद अब्बासले यस निर्णयलाई ‘एक दशकसम्मको अमेरिकी मध्यस्त भूमिका निर्वाह गरेपछि आफू पछि हटेको’ बताएका छन् । उनले जेरुसलमलाई प्यालेस्टाइनको अखण्ड राजधानी भएको बताएका छन् ।   त्यसैगरी प्यालेस्टाइनमा निकै चर्चित रहेको सङ्गठन हमासका प्रमुख इस्माइल हानियाले भने– ‘हामी प्यालेस्टिनीहरूले यस निर्णयलाई पूरा हुन दिँदैनौँ । हामीले आफ्नो पवित्र भूमि जोगाउन हामीसँग विकल्प छ ।’

त्यसैगरी टर्कीका विदेश मन्त्रीले अमेरिकी राष्ट्रपतिको यो निर्णयलाई ‘गैरजिम्मेवार निर्णय’ भनेका छन् । उनले यो निर्णयलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको निर्णयको विरुद्ध बताएका छन् । भने त्यसैगरी साउदी अरेवियाको सञ्चारमाध्यमका अनुसार साउदी राजा सलमानले ट्रम्पलाई फोन गरेर यो निर्णय गैरजिम्मेवारीपूर्ण भएको बताएका छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्णयको विरोध गर्नेमा मिश्रका राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सिसी, इरानका सर्वोच्च कमान्डर अयातुल्लाह खमेनी, जोर्डनका राजा अब्दुल्ला, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव अन्तोनियो गुटेरेस, पोप फ्रान्सिस, युरोपेली सङ्घ तथा फ्रान्सका राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रोले पनि विरोध जनाएका छन् ।
त्यसै गरी अमेरिकी निर्णयको विरोधमा मध्यपूर्वका अधिकांश राष्ट्र र पाकिस्तानमा समेत विरोध भएको छ । त्यसैगरी चीन, रुस र ब्रिटेनले पनि ट्रम्पको निर्णयको विरोध गरेका छन् ।