काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा खाभ्ने निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र १५ जेठमा प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गाभ्ने निर्णयप्रति रास्वपाले भर्त्सना गरेका हुन् ।
राजनीतिक आन्दोलनबाट स्थापित संवैधानिक निकायलाई खारेज गर्ने सरकारको निर्णय लोकतन्त्रमाथिको प्रहार भएको भन्दै उनले उक्त निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, ११ असार २०८०, ११ : ५०
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
प्रतिनिधिसभा बैठक अझै सुरू हुन सकेन
‘माओवादी हिंसा’ शब्द नहटाएसम्म संसद अवरोध जारी राख्ने माओवादीको निर्णय
प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने
प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूची हेरफेर
गगनप्रति रविको प्रश्न- मैले सहकारीबाट ऋण लिएको प्रमाण खोइ ?
भोलि बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन एमाले सांसदलाई ह्विप