काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा खाभ्ने निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र १५ जेठमा प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गाभ्ने निर्णयप्रति रास्वपाले भर्त्सना गरेका हुन् ।
राजनीतिक आन्दोलनबाट स्थापित संवैधानिक निकायलाई खारेज गर्ने सरकारको निर्णय लोकतन्त्रमाथिको प्रहार भएको भन्दै उनले उक्त निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, ११ असार २०८०, ११ : ५०
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम रोकिएकोबारे संसद्मा उठ्यो प्रश्न
संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग प्रश्नोत्तर
प्रतिनिधिसभाको बैठक अघि बढ्यो, छानबिन गरेर विवाद निरुपण गरिने
प्रतिपक्षी दलको अवरोधपछि प्रतिनिधिसभा बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित
प्रतिनिधिसभाको बैठक ढिलो गरी सुरु
प्रधानमन्त्रीका अनुसार यस्ता छन् अध्यादेशले ल्याउने सात उपलब्धि