काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उपराष्ट्रपति कार्यालयको खर्च कटौतीसम्बन्धी प्रस्ताव पेस भएका छन् । तीन जना सांसद डा अमरेश कुमार सिंह, भगवती चौधरी र प्रेम सुवालले यस्तो प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० को विभिन्न शीर्षकमाथिको जारी छलफलअन्तर्गत उपराष्ट्रपति कार्यालयको विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची छ । कार्यसूचीअनुसार डा.अमरेशकुमार सिंह र भगवती चौधरीले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत उपराष्ट्रपतिको कार्यालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रूपैयाँ कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् ।
त्यस्तै, सांसद प्रेम सुवालले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत उपराष्ट्रपतिको कार्यालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस’ प्रस्ताव पेस गरेका छन् । खर्चिलो र भड्किलो शैलीका कारण राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति प्रति नागरिकको आस्था घट्दै गएकाले खर्च कटौती गरिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्दै सांसद अमरेशकुमार सिंहले उपराष्ट्रपतिको कार्यालयलाई दिइने सवारी, इन्धनलगायत विभिन्न सेवा सुविधा कटौती गरेर स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गरिनुपर्ने बताए ।
उपराष्ट्रपति कार्यालयको भूमिका निकै कम रहेको भन्दै उपराष्ट्रपतिले पाउने सेवा सुविधा धेरै रहेको उनको भनाइ छ । सल्लाहकार धेरै राख्ने, महँगा सवारीसाधन किन्ने, अतिविशिष्ट व्यक्तिको सवारीमा हुने खर्च बढेकोलगायत विषय उठाएर उनले यस्तो खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेका हुन् ।
सांसद भगवती चौधरीले भड्किलो खर्च शैलीलाई कम गरेर आर्थिक रुपमा विपन्न नागरिकसम्म पुग्नेगरी पालिका तहमा बजेट जानुपर्ने बताए । सांसद प्रेम सुवालले संसद् छलेर आएका विधेयकलाई राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न नहुने र फिर्ता पठाउनुपर्ने बताए । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले सरकारी खर्चमा कुनै दल विशेषका कार्यकर्तालाई भेटघाटमा बोलाउन नहुने बताउँदै समग्र मुलुकको हित हेरेर काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
आइतबार, १० असार २०८०, १३ : ०९
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने
प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूची हेरफेर
गगनप्रति रविको प्रश्न- मैले सहकारीबाट ऋण लिएको प्रमाण खोइ ?
भोलि बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन एमाले सांसदलाई ह्विप
साउन १५ गतेसम्म प्रतिनिधिसभाका ६ वटा बैठक सञ्चालन गर्ने निर्णय
प्रतिनिधिसभा बैठकको समय फेरि परिवर्तन