काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णयको पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार बसेको समितिको बैठकले संघीय संसद्मा पेस भएको नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व व्ययको वार्षिक अनुमानित बजेटमा जिल्ला निर्वाचनकार्यालयहरुको खारेजीको कुरा उठाइएको भन्दै सरकारलाई यस निर्णयको पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिको बैठकपछि समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुको खारेजी गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाई रहने गरी प्रस्ताव भएको भन्दै स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको कार्य संविधानको भावनाबमोजिम आवधिक निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय तवरले सम्पन्न गराउने निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी उक्त प्रस्तावलाई पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइन् ।
विधानबमोजिम निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम पूरा गर्न आवश्यक कर्मचारी, अन्य सरसहयोग नेपाल सरकारको पनि दायित्व रहेको र निर्वाचन आयोगलाई उक्त निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय वातावरणमा गराउन सरकारले आवश्यक सहयोग गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
‘संघीय संसद्मा पेस भएको नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व व्ययको वार्षिक अनुमानित बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुको खारेजी गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाई रहने गरी प्रस्ताव भएको सन्दर्भमा स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको कार्य संविधानको भावनाबमोजिम आवधिक निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय तवरले सम्पन्न गराउने निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी उक्त प्रस्तावलाई पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने । संविधानबमोजिम निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम पूरा गर्न आवश्यक कर्मचारी, अन्य सरसहयोग नेपाल सरकारको पनि दायित्व रहेको र निर्वाचन आयोगलाई उक्त निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय वातावरणमा गराउन सरकारले आवश्यक सहयोग गर्न निर्देशन दिने,’ समितिको निर्णय सुनाउँदै सभापति रावलले भनिन् ।
सभापति रावलले राष्ट्रिय सुरक्षा लगायतका विषयमा समितिले उपसमित बनाएर छलफल गरिरहेको र थप गृहकार्यका बारेमा अध्ययन गरी सरकारलाई निर्देशन दिने कुरामा समिति जुटेको बताइन् ।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भने सरकार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । श्रेष्ठले सरकारको मनशाय जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने र जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत राख्ने नरहेको बताएका हुन् । उनले सरकारले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने भन्ने शब्द परेको भए पनि सरकारको आशय खोरजी गर्ने नरहेको बताए। उनले बजेटमा बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयरहरू नै खारेज गर्ने भन्ने जस्तो प्रिन्ट भइ आएको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, ३१ जेठ २०८०, १३ : ३१
लेखकबाट थप