सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय तत्काल सच्याउनु पर्छ : प्रमुख आयुक्त थपलिया

काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्ने बताएका छन् ।

संविधान र कानून प्रतिकूल हुनेगरी सरकारले बजेटमार्फत् सो कार्यालय हटाउने निर्णय गरेकाले त्यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्ने उनको तर्क थियो ।

सोमबार राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सो निर्णय सरकारले तत्काल नसच्याउने हो भने आगामी श्रावण १ गतेबाट जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुबाट हुने निर्वाचनसम्बन्धि सबै काम ठप्प हुने स्मरण गराए ।

निर्वाचन आयोगको कार्यालय कहाँ रहने भन्ने कुरा निर्वाचन आयोग आफैंले गर्ने कुरा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय कहाँबाट आयो ? भनि सरकारलाई पटकपटक उहाँले प्रश्न समेत गरे ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले संविधान र कानून आफैं बोल्ने भएकाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चाहिन्छ भनेर निर्वाचन आयोगले बोलिरहन आवश्यक नभएको समेत बताए । उनले भने, ‘संविधानले र निर्वाचन कानूनले पनि प्रष्ट रुपमा निर्वाचनको कार्यालय कहाँ राख्ने भन्ने कुराहरुको निर्णय आयोगले गर्नेछ भन्ने छ यहाँ । संविधानको दफा नै किन पढेर सुनाऊ । तपाईँहरुले नै बनाएको कानून हो । अव निर्वाचन आयोगले थाहै नपाई उसको कार्यालय कहाँ पुग्छ ? पत्तो हुँदैन । यो गजवको स्थिति पनि हामीले देखिराखेका छौं ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले विदेशमा रहेका मतदाताहरुले पनि मत हाल्न पाउने व्यवस्थासहित नयाँ निर्वाचनसम्बन्धि कानुन आउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे । उनले सोसम्बन्धि कानुनको मस्यौदामा सबै तहको निर्वाचनको मितिको समेत स्पष्ट व्यवस्था गरिएको बताए ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनमा विद्युतीय मेशिनको प्रयोग गर्न आयोग तयार रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आवश्यक निर्णयका लागि पहल गरिदिन सांसदहरु र संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गराए ।