काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य मार्फत कपास विकास समिति खारेज गर्ने घोषणा गरेपछि उक्त निर्णयको सडक देखि सदनसम्म चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैंठकमा सांसदहरुले कपास विकास समिति खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका छन् ।
आजको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेकी सांसद दीपा शर्माले पश्चिम नेपालको आम जनताको भविष्यसँग जोडिएको कपास विकास समिति खारेज गर्ने घोषणाले सरकारको लाचारीपना देखिएको बताइन् । उनले हेटौंडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखानालाई कपास उपलब्ध गराउँदै आएको कपास विास समितिलाई खारेज गरिनु खेदजनक रहेको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै राप्रपाका सांसद् तथा महामन्त्री डा.धवलशमसेर जबराले सांसद शर्माको भनाईप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै सरकारको निर्णय सच्याउन माग गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, २५ जेठ २०८०, १२ : ०८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
‘धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ सर्वसम्मत स्वीकृत
प्रतिनिधि सभाबाट पारित टीआरसी विधेयक राष्ट्रिय सभामा टेबल
जनसङ्ख्याको आधारमा विद्यालय खोल्ने अनुमति दिने व्यवस्था गर्न सांसदको जोड
समानुपातिक-समावेशी कोटामा ‘एलिट क्याप्चर’ रोक्न सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त सम्बन्धी संसदीय समिति गठन हुँदै
स्वर्णिम वाग्लेको अभिव्यक्तिप्रति रघुजी पन्तले जनाए आपत्ति