काठमाडौ । विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएको थियो। तर नयाँ संसद् आइसकेकाले यसलाई अघि बढाउन राष्ट्रपति कार्यालयबाट संसद्मै ल्याउनुपर्ने कानुनविद्हरुको राय थियो।
तर राष्ट्रपति पौडेलले कानुनी परामर्श गरेर सिधै विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिएका थिए। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सक्ने राय दिएका थिए।
यो विधेयकका ‘२०७२ असोज ३ अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक भएमा निजका सन्तानले १६ वर्ष पूगेपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्’ भनिएको थियो।
सो विधेयकविरुद्ध संसददेखि सडकबाट समेत चर्को आलोचना भएको छ। आइतबारको संसद बैठक प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) लगायतका दलहरुले अवरुद्ध गरेका छन्।
विपक्षी दलहरुले नागरिकता विधेयकलाई फेरि संसदमा ल्याएर छलफल गराउनुपर्ने माग गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
आइतबार, २१ जेठ २०८०, १७ : ५०
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
गृहमन्त्रीलाई पत्र दिएको विषयमा महान्यायाधिवक्ताविरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश
जसपा विभाजनको निर्णय यथास्थितिमा राख्न निर्वाचन आयोगलाई सर्वोच्चको आदेश
पार्टी विभाजनविरुद्ध सर्वोच्च गए उपेन्द्र यादव (पूर्णपाठसहित)
सर्वोच्च अदालतमा ३ न्यायाधीश रिक्त
गण्डकी सरकारको वैधानिकताबारे आजदेखि सर्वोच्चमा बहस
दुर्गा प्रसाईँको रिटमा फैसला सुनाउने सर्वोच्चको तयारी