प्रेस स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक राज्यको पहिलो शर्त हो :सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा

काठमाडौँ।‘स्वतन्त्र एवं बहुलवादी प्रेसका लागि विन्डहक घोषणापत्र’ जारी गरेको दिनको सम्झनामा हरेक मे ३ तारिखलाई प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ । सन् १९९३ मा भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय साधारणसभाको घोषणापछि युनेस्कोको आह्वानमा हरेक वर्ष ३ मे का दिन नेपालसहित विश्वभर प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाउने गरिएको छ । यसले विगतको यथार्थ समीक्षासहित आगामी दिनमा प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा कार्यक्रम तय गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, पत्रकारको अधिकार र सञ्चारमाध्यमको हितका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिइ पत्रकारिताको विकासका लागि कर्म गर्ने प्रेरणा यस दिवसले दिन सकोस् भन्ने अपेक्षा रहेको छ ।

आधुनिक विश्वमा नागरिकलाई सुुसूचित गर्ने दिशामा प्रेसको भूमिका सर्वोपरि रहेको छ । राज्यको चौथो अङ्ग प्रभावकारी हुँदा नै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । मिडिया क्षेत्रका विभिन्न सरोकारवालालाई आ–आफ्नो दायित्व स्मरण गराउने दिवसका रूपमा यो दिनलाई औंँल्याउन सकिन्छ । प्रेसको भूमिका स¬ङ्कुुचित हुने अवस्था आउन नदिन विश्वव्यापीरूपमा यो दिवस मनाउन थालिनु प्रेसप्रति विश्वव्यापी प्रतिबद्धतासमेत हो । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोग विश्वसनीय, सुरक्षित र पहुँचयोग्य तुल्याउन सरकारले नियमनकारी व्यवस्थालाई प्रभावकारी तुल्याउँदै लगेको छ  । पछिल्लो समय बढ्दै गएको प्रविधिको दुरुपयोग रोक्नका लागि नयाँ ऐन तथा कानुनसमेत निर्माण भइरहेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताएकी छन्। प्रस्तुत छ, विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा उनीसँग गरेकाे कुराकानीको सम्पादित अंश :

आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, यस दिवसलाई सरकारले कसरी हेरेको छ ?

सर्वप्रथम, विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा सम्पूर्ण पत्रकार जगत्का साथै स्वतन्त्रताका पक्षधर सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि भएका सङ्घर्षहरूमा आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान गर्नुभएका सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै घाइते, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत प्रेस स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा योगदान गर्नेहरूप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु । लोकतन्त्रको विकास, विस्तार र सुदृढीकरणमा सञ्चार जगत्ले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय छ । प्राप्त अधिकारको उपयोगका लागि सञ्चार जगत् सधैँजस्तै निर्भिकतापूर्वक लागिरहने छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।

हामीले जसरी आजको दिनसम्म प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दै आयौँ, यो उपभोगको स्थितिमा कमी नहोस् । प्रेस स्वतन्त्रता विगतदेखि नै उठाउँदै आएको विषय हो । नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा धेरै प्रकारका आरोह–अवरोहबाट गुज्रियौँ । निरङ्कुशताका अवधि पनि हामीले भोगेका छौँ । प्रेस स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक राज्यका निम्ति पहिलो शर्त हो । नेपाल सरकार, राष्ट्र र संविधान प्रेस स्वतन्त्राप्रति चनाखो छ । सरकार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा छ । प्रेस स्वतन्त्रा मौलिक हकका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा सरकार जहिले पनि साथमा छ र फेरि पनि रहिरहनेछ ।

प्रेस स्वतन्त्रताबिना सुदृढ लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्नु असम्भवप्रायः हुन्छ । स्वतन्त्र प्रेस नै लोकतन्त्रको मर्म तथा मेरुदण्ड हो । लोकतन्त्र तथा स्वतन्त्र प्रेसलाई एकै सिक्काका दुई पाटाका रूपमा पनि लिन सकिन्छ । लोकतन्त्रलाई सही दिशामा डो-याउन स्वतन्त्र प्रेसको निकै महत्वपूर्ण भूमिका रहिआएको कुरामा कुनै विवाद छैैन । मुलुकमा सुशासन प्रवद्र्धन प्रेसको प्रभावकारी भूमिकामा मात्र सम्भव छ ।

संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको छ, यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारको तर्फबाट के–कस्ता प्रयास भएका छन् ? 

लोकतन्त्रको आधारभूत तत्व प्रेस स्वतन्त्रता जनताको सुसूचित हुने अधिकारसँग जोडिएको मौलिक हक हो । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको जीवनरेखा हो । त्यसैले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई हामीले संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख गरेका छौँ । प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिमा देखिएका डिजिटललगायतका चुनौती कम गर्न साइबर सुरक्षा नीति, साइबर सचेतनाका कार्यक्रममा पनि सरकार गम्भीर छ । प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी संविधानको व्यवस्थालाई कानुनमा र कानुनलाई कार्यान्वयनमा बदल्न वर्तमान सरकार दृढ र प्रतिबद्ध छ । यसकै लागि सरकार सञ्चारसँग सम्बिन्धित कानुन निर्माण तथा पुनरावलोकनमा जुटेको छ ।

प्रेस स्वतन्त्रतालाई बलियो बनाउन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, श्रमजीवी पत्रकार ऐनलगायत विद्यमान कानुनको कार्यान्वयनमा पनि सरकार दृढ छ । प्रेस स्वतन्त्रताको सवालमा क्रियाशील राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको चासोलाई सरकारले नजिकबाट हेरिरहेको छ । पत्रकारिता र पत्रकारको पेसागत तथा भौतिक सुरक्षामा सरकारले कुनै पनि खालको सम्झौता नगर्ने तथ्य दोहो-याउन चाहन्छौँ । प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध हुने घटनामा दोषीलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट र प्रतिबद्ध छ । साथै निराशाभाव दिने प्रस्तुतिभन्दा आशा, उत्साहका साथ समाज र मुलुकलाई सकारात्मक बाटोमा अघि बढ्न प्रेरित गर्ने सामग्री उत्पादन तथा प्रकाशन÷प्रसारणमा ध्यान दिन पनि म यस अवसरमा सञ्चार जगत्सँग आग्रह गर्दछु ।

संविधान कार्यान्वयन भएको आठ वर्ष हुन लाग्यो भने सञ्चार नीति तर्जुमा भएको पनि झन्डै सात वर्ष बित्यो । त्यसअनुसार अझै सञ्चारसम्बन्धी कानुन तर्जुमा हुनसकेका छैनन् । मन्त्रालयले आवश्यक सञ्चार ऐन ल्याउने  तयारी कसरी गरिरहेको छ ?

सञ्चारसम्बद्ध संस्था तथा यस क्षेत्रका विज्ञहरूको राय सुझावका आधारमा कानुन निर्माण गर्न कार्यदल निर्माण तथा सरोकारवालासँगको विषयगत छलफललाई प्राथमिकता दिइएको छ । कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउँदै आम सरोकारवालाको राय सुझाव सुनिश्चित गर्न विधेयकका मस्यौदा वेबसाइटबाट सार्वजनिक गर्ने परिपाटी मिलाइएको छ । सञ्चारसँग सम्बन्धित सार्वजनिक प्रसारण ऐन विधेयक प्रतिनिधिसभामा गइसकेको छ । ऐनले नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई मर्ज गरेर लैजाने विषय अगाडि बढेको छ । दुवै सञ्चारमाध्यमलाई अझ बढी प्रभावकारी, जनपक्षीय बनाउने विधेयकमा उल्लेख छ । आमसञ्चारसँग सम्बन्धित विधेयकको मस्यौदा तयार भइरहेको छ । यसमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । यससँगै मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि अगाडि बढाएका छौँ । पछिल्लो समय विकास भएका अनलाइन मिडियालाई प्रवद्र्धन गर्ने, नियमन गर्ने र करको दायरामा ल्याउने विषयमा आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ । सञ्चारसँग सम्बन्धित नीतिगत व्यवस्थाको विषयमा मन्त्रालयमा गम्भीरताका साथ छलफल भइरहेको छ । 

सरकारले प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता कसरी गर्छ ?

प्रेस स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक राज्यको सुन्दर पक्ष हो । यससँगसँगै संविधानले गोपनीयताको हकको पनि व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा एकातिर स्वतन्त्रताको हक र अर्कातिर गोपनीयताको हकको व्यवस्था छ । दुवै मौलिक हकलाई सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ । प्रेस स्वतन्त्र हुनुपर्छ यो हाम्रो मान्यता हो । सँगसँगै प्रेसले मर्यादा र कर्तव्य पनि बिर्सन हुँदैन । त्यसप्रति जागरुक हुँदै स्वतन्त्रताको उपयोग गर्नुपर्छ । कानुन निर्माण गर्दा कहीँकतै त्यस्तो विषय समेटिएको भए पनि त्यसलाई संसद्बाट संशोधन गरेर जान सकिन्छ । नेपालमा कतिपय अवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि समस्या पैदा भए पनि सामूहिक पहल र प्रयत्नबाट त्यस्ता समस्यालाई निराकरण गरिएको छ । राज्यको दृष्टिकोणले प्रेसमाथि अङ्कुश लगाउने कुनै पनि आशय छैन ।

नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि प्रेसले निर्वाह गरेको भूमिका उच्च छ । असहज अवस्थामा प्रेसले उच्च भूमिका निर्वाह गरेको तथ्यलाई राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरूले बिर्सेका छैनन् र बिर्सन पनि हुँदैन । प्रेस स्वतन्त्रता रक्षा गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व पनि हो र यसप्रति वर्तमान सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध छ । कहीँकतै कसैले कुनै परिवेशमा प्रेसमा अङ्कुश लगाइएको भए त्यो फरक पाटो रह्यो । तर हामी पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा छौँ । प्रेस स्वतन्त्रा दिवसका अवसरमा प्रेस स्वतन्त्र हुँदाहुँदै पनि मर्यादा पनि कायम गर्न सक्नुपर्छ भन्नेमा सचेत बनाउनुपर्छ भन्ने अर्को कुरा रह्यो । तर मुलतः सरकार प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा छ । 

राजनीतिक परिवर्तनमा पनि प्रेसको ठूलो भूमिका रहेको छ । तर राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरू प्रेसप्रति अनुदार छन् भनिन्छ नि ?

प्रेस स्वतन्त्रता भन्नेबित्तिकै अन्य स्वतन्त्रता पनि जोडिने भइहाले । हामी धेरै लामो उतारचढावयुक्त राजनीतिबाट अगाडि बढ्यौँ । राजनीति र प्रेस सँगसँगै जोडिएर आएको छ । राजनीतिकरूपमा भएका आन्दोलनले ल्याएका उपलब्धि यदि प्रेस हुँदैनथ्यो भने त्यसबारे जनता कसरी सुसूचित हुन्थे र ? त्यो सम्भव पनि थिएन । हामीसँग भएको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाका सन्दर्भमा हामीले तिनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ । सबैले आ–आफ्नो मर्यादामा बसेर तथा सरकार पनि जनपक्षीय भएर काम गर्नुपर्छ । प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका सन्दर्भमा यस वषर््ाको नारा महत्वपूर्ण छ र यो कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । आ–आफ्ना अधिकार र कर्तव्य कसैले पनि भुल्नु हुँदैन । प्रेस स्वतन्त्रताको बारेमा विभिन्न समयमा उठेका विषयमा सरकारको ध्यान गएको छ । स्वतन्त्रता भनेको स्वच्छन्दता पनि होइन, स्वतन्त्रताको परिपालना सबैले गरौँ ।