प्रदेश र स्थानीय तहमा दिने अनुदानमा ५० प्रतिशत कटौती

काठमाडौं । सरकारले प्रदेश र सथानीय तहलाई पठाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्तामा ५० प्रतिशत कटौती गरेको छ । सरकारी वित्तमा बढ्दो दबावका कारण संघीय सरकारले करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ पठाउने पर्नेमा २३ अर्ब अब रुपैयाँ कटौती गरेर अब २३ अर्ब १३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ मात्र पठाउने छ ।

गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले बैठकले ५० प्रतिशत रकम कटौती गरेर वित्तीय समानीकरणको रकम ५० प्रतिशत मात्रै पठाउने निर्णय गरेको हो । १४ बैशाखमा अर्थमन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै स्थानीय तरह र प्रदेशलाई चालु आर्थिक वर्षमा हस्तान्तरण हुन बाँकी वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्ताको रकमको ५० प्रतिशत मात्रै हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा हस्तान्तरण हुन बाँकी अन्तिम किस्ताको वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम विनियोजन ऐन, २०७९ को दफा ४ को उपदफा (३) बमोजिम हाललाई पचास प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रदेशतर्फ ९ अर्ब ९३ करोड ६८ लाख र स्थानीय तहलाई १३ अर्ब २० करोड १५ लाख मात्र हस्तान्तण गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको हो ।

सरकारले यसअघि नै रकमान्तर र स्रोतान्तर सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्दै केही खुकुलो बनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट कार्यान्वयनलाई थप सजिलो बनाउन भन्दै सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ र कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०७५ संशोधन गरेको थियो ।

कुनै एक आयोजना वा कार्यक्रमको रकम अर्को आयोजना वा कार्यक्रममा रकमान्तर, स्रोतान्तर तथा थप निकासा गर्दा अर्थ मन्त्रालयको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था खुकुलो बनाउन विषयगत मन्त्रालयले नै निश्चित प्रतिशतसम्म रकम चलाउन अख्तियारी दिन कार्यविधि संशोधन गरिएको सरकारी अधिकारीहरुको भनाई छ ।