मेडिकल कलेजहरुको लुट, के हेर्दैछ सरकार ? मापदण्ड शुन्य, लुट धन्दा दोब्बर

चितवन । नेपालमा सबैभन्दा पहिला महाराजगन्जस्थित इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन (आइओएम) चिकित्सा शिक्षा प्रारम्भ गर्‍यो । आइओएमले एमबिबिएस पढाउन थाल्यो । सुरूमा ३० जनाको कोटा थियो । अहिले बढेर ७६ पुगेको छ । आइओएमको क्षमता भने अरू धेरै विद्यार्थी पढाउन सक्ने छ ।

यो सँगै नीजि मेडिकलहरु खुल्ने क्रम सुरु भयो । नीजि मेडिकल कलेजहरुलाई सात/आठ वर्षयता १ सय ५० जना विद्यार्थी पढाउने स्वीकृति दिन थालियो । जबकि १ सय ५० विद्यार्थी पढाउने क्षमता तिनीहरूको होइन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ध्यान आइओएमको क्षमता विस्तारतिर कहिल्यै गएन। त्यतातिर कुनै पहलै भएन। त्यसमा सरकार पनि कहिल्यै लागेन। यस्तोमा १ सय ५० सिट देऊ भन्न जानेहरू निजी मेडिकल कलेजवालाहरू भए । उनीहरू भन्न जाँदा पैसाको पोको लिएर गए । पोको लिएर गएपछि जति भन्यो त्यति सिट पाए ।

कुनै मेडिकल कलेजले १ सय ५० जनालाई एमबिबिएस पढाउन ९ सय शैयाको अस्पताल चाहिन्छ। अस्पताल राम्रोसँग चलिरहेको हुनुपर्छ । विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजमा ९ सय शैयाको अस्पताल छ भनेर काउन्सिलले सिफारिस गरेछ । जाँचबुझ आयोगले पछि जाँच गर्न जाँदा ४ सय ५० शैया मात्र भेटियो ।

विनापूर्वाधार कुनै कलेजले ५० जना मात्रै धेरै विद्यार्थी पढाउन पायो भने एक जनाबाट ५० लाखका दरले २५ करोड उठाउँछ । घुस खुवाउन कलेजलाई साधरण विषय भयो ।

मेडिकल कलेज व्यवसायीले सुन तस्करभन्दा सजिलोसँग पैसा कमाई रहेका छन् । सुन तस्करीमा पैसा लगानी गर्नुपर्यो, जोखिम मोल्नुपर्यो । मेडिकल कलेजमा त लगानी नगरिकनै पैसा आउने भयो। सम्बन्धन लिन राजनीतिज्ञलाई अलिकति खर्च गर्यो। सिट निर्धारण गर्न मेडिकल काउन्सिललाई पैसा खुवाउदै मेडिकल कलेजले कालो धन्दा चलाई रहेका छन् । मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट एक करोडसम्म लिने गरेको छन् ।