नयाँ आर्थिक वर्ष-नयाँ कर प्रणालि, यी वस्तुमा बढ्यो कर

काठमाडौं । मंगलबारदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको छ । सरकारले गएको जेठ १५ गते बजेट भाषणमा उल्लेख गरेका केही प्रावधान जेठ १६ गतेदेखि नै लागू भएपनि धेरैजसो प्रावधान भने मंगलबारदेखि लागू हुँदैछन् ।

चुरोट, रक्सी लगायतमा लाग्ने अन्तशुल्क बढाउने, भन्सार महशुल बढाउने, मूल्य अभिबृद्धि कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर, करको दायरामा आउनेलाई शुल्क र ब्याज मिनाहा तथा अटेरी गर्नेलाई जरीवाना गर्ने लगायतका आर्थिक ऐनका दफा १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, ११, २०, २१, २२ र ३१ लागू भइसकेका छन् । त्यसैको प्रभावले मोटरसाइकल तथा गाडी, चुरोट रक्सी लगायतको भाउ बढिसकेको छ ।

तर मंगलबारदेखि भने दूरसञ्चार सेवा दस्तुर १३ प्रतिशतले बढेकाले उपभोक्ताले इन्टरनेटमा थप पैसा तिर्नुपर्ने भएको छ । नयाँ फोन जडान गर्दा पनि थप १ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ । सरकारले आफूहरुलाई कर थोपरेकाले मूल्य बढाउन बाध्य भएको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ आइएसपीएनका पूर्वअध्यक्ष तथा भायनेटका प्रमुख विनय बोहोराले बताउनुभयो ।

कार, जिप भ्यान लगायतका गाडी किन्दा मूल्यको १० प्रतिशतसम्म रजिष्ट्रेशन शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । त्योभन्दा पनि धेरै मोटरसाइकलको मूल्य बढेको छ । अब १ सय ५० सीसीसम्मको मोटरसाइकलले १५ हजार, २ सय ५० सीसीसम्मको मोटरसाइकलको १८ हजार, ४ सय सीसीसम्मको ५० हजार र त्यसभन्दा माथि २ लाख रुपैयाँसम्म रजिष्ट्रेशन शुल्क तिनुपर्ने भएको छ ।

यस्तै क्यासिनो चलाएबापत ४ करोड र मेसिनबाट खेलाइने क्यासिनोमा थप १ करोड गरी ५ क्यासिनो रोयल्टी ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । क्यासिनोको रोयल्टी, वनजन्य वस्तु, मदिराको इजाजत शूल्क, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका कर लगायत पनि मंगलबारदेखि कार्यान्वयनमा आउने भएकाले महँगी बढ्ने भएको छ ।

यस्तै नेपालभित्र सडक निर्माणको लागि सवारी दर्ता गर्दा पनि अब शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । यस्तै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क पनि बढेको छ ।

आयकरमा परिवर्तनले न्यून आय भएकालाई फाइदा
सरकारले आव २०७५/०७६ को बजेटमार्फत आयकरको सीमा (स्ल्याब) हेरफेर गरेको छ । यो व्यवस्था साउन १ देखि नै लागू हुनेछ ।

आगामी आवदेखि प्राकृतिक एकल व्यक्तिले वार्षिक साढे ३ लाख रुपैयाँ आयमा १ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, साढे ३ देखि साढे ४ लाख रुपैयाँसम्म कमाउनेले सुरुको साढे ३ लाखमा १ प्रतिशत र बाँकीमा १० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्नेछ। यो दर हाल १५ प्रतिशत रहेकामा आगामी आवमा यसलाई १० मा झारिएको हो ।

साढे ४ देखि साढे ६ लाख रुपैयाँ कमाउनेले सुरुको साढे ३ लाखमा १ प्रतिशत, साढे ३ देखि साढे ४ लाखसम्म (१ लाखमा) १० प्रतिशत र बाँकीको हकमा २० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ। जबकी हाल भने साढे ४ देखि २५ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा २५ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

साढे ६ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म कमाउनेले साढे ३ लाखमा १ प्रतिशत, साढे ३ देखि साढे ४ (१ लाख) मा १० प्रतिशत, साढे ४ देखि साढे ६ लाख (२ लाख) मा २० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । त्यसपछि बाँकी कमाइमा ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ ।

यसैगरी २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्नेलाई अतिरिक्त २० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार सुरुको साढे ३ लाख रुपैयाँमा १ प्रतिशत, साढे ३ देखि साढे ४ (१ लाख) मा १० प्रतिशत, साढे ४ देखि साढे ६ लाख (२ लाख) मा २० प्रतिशत र त्यसपछिको (साढे १३ लाख रुपैयाँ) मा ३० प्रतिशत आयकर लाग्नेछ  । यसो गर्दा २० लाख रुपैयाँ कमाइको आयकर तिरिसकिन्छ । बाँकी रकमको हकमा ३६ प्रतिशत कर लाग्नेछ।

मानौं वार्षिक आम्दानी २५ लाख रुपैयाँ छ भने २० लाखमा माथि उल्लेखित स्ल्याब अनुसार कर लाग्नेछ भने बाँकी ५ लाखमा सोझै ३० प्रतिशत असुल गरिनेछ । यो १ लाख ५० हजार रुपैयाँ हुन्छ । अब यो १ लाख ५० हजारमा २० प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाइन्छ, जुन ३० हजार हुन आउँछ । र, दुबैलाई जोडेर २० लाखभन्दा बढी कमाई भएको ५ लाखको जम्मा १ लाख ८० हजार रुपैयाँ आयकर काटिनेछ ।

दम्पतीको हकमा अघिल्ला स्ल्याबमा ५० हजार रुपैयाँ थप गरेर प्राकृतिक व्यक्तिकै दरमा कर लाग्नेछ भने अन्तिम स्ल्याबमा एउटै कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । बजेटमार्फत आयकरमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाले निम्न मध्यम वर्गका व्यक्ति तथा परिवारलाई राहत दिने छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले पनि लगाउने छन् कर
गत वर्ष असोजमा जारी भएको ‘अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन’ले साविकमा केन्द्र सरकारले उठाउँदै आएको कर तथा गैरकरका केही हिस्सा प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।

जसअनुसार घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शूल्क, सवारी साधन कर, विज्ञापन कर, कृषि आयमा कर, सम्पत्ति कर, भूमि (मालपोत) कर, घरबहाल कर, व्यवसाय कर, सेवा शूल्क दस्तुर, पर्यटन शूल्क, दण्ड जरीवाना शूल्क तथा आफ्नो क्षेत्राधिकारको विषयमा कानून बनाएर कर असुल्न सक्नेछन् । प्रदेश र स्थानीय तहको आम्दानीको स्रोत कम भएकाले पनि स्रोत जुटाउन यस्तो दर बढाउन सक्ने सम्भावना छ ।