राजनीतिक विवाद ज्यूँका त्यूँ, अझै बनेन् अन्तरप्रदेश परिषद् !

संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न अन्तरप्रदेश परिषद् अझै गठन हुनसकेको छैन ।

संविधानको धारा २३४ मा ‘अन्तर प्रदेश परिषद’सम्वन्धी व्यवस्था छ । उक्त धाराअनुसार परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, सम्वन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने छन् । परिषदको वैठक आवश्यकताअनुसार बस्ने छ ।

परिषदले विवादको विषयसँग सम्वन्धित सरकारको मन्त्री र सम्वन्धित प्रदेशको मन्त्री तथा विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

बैठकसम्वन्धी कार्यविधि परिषदले आफैं निर्धारण गर्ने छ । धारा २३५ मा ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय’ उल्लेख छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउने छ । संविधानको भाग २० मा ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्वन्ध’सम्वन्धी व्यवस्था छ ।

कानुनविद् समेत रहेका राष्ट्रियसभाका सांसद् रामनारायण बिडारीले यससम्वन्धी कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढेको बताए । ‘अहिलेसम्म केही भएको छैन, यसको लागि संघीय संसद्ले कानुन बनाउनुपर्छ’ विडारीले भन्नुभयो‘ अनुसुचीमा उल्लेख भएका अधिकारमा विवाद भए, एकआपसमा कुनै कुरा बाझिए यो परिषदले सहज व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’ यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।