काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई पटक गरेको संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले नै गैर कानूननी ठहर गरिसकेको छ ।
नेपालको संविधानले नै कानूनको अन्तिम ब्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएकाले अदालतको ब्याख्या नै अन्तिम हुन्छ । तर, अदालतको आदेशविपरितका अभिव्यक्ति संवैधानिक निकायमा बसेकाहरुले नै दिने र दलीय पक्षधरता प्रष्टै देखाउन थाल्दा यसले संविधानमाथि नै गम्भिर चुनौति थपिदिएको छ ।
संसद विघटनमा अदालतले गरेको ब्याख्यालाई राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले चुनौति दिएका छन् । तिमल्सिनाले ओलीले गरेको संसद विघटनलाई अन्तराष्ट्रिय अभ्यासको रुपमा अर्थ्याउदै यसको विरोध गर्ने दलहरुमाथि समेत आक्रोश पोखेका छन् ।
अध्यक्ष तिमल्सिनाले झैं ओलीले संसद विघटनको वचाउ गर्दै आएका छन् । ओलीले प्रधानमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’लाई विश्वासको मतका लागि अपिल गर्ने बेला समेत यस्तो दाबी दोहो¥याएका थिए ।ओलीले आफैले गरेको संसद विघटनको वचाउ गर्नु अधिकारको विषय भएपनि संवैधानिक निकायमा बसेकाहरुले नै सविधानको व्यवस्थामाथि नै धावा बोल्नुलाई भने सामान्य रुपमा लिन नमिल्ने बताइन थालिएको छ ।
राष्ट्रियसभाले कानून निर्माणमा ठूलो भुमिका निर्वाह गर्ने विश्वास संविधानले गरेको छ । राष्ट्रियसभा कहिल्यै नमर्ने संस्थाको रुपमा समेत रहेकाले यसलाई विशेष महत्वका साथ हेरिन्छ । तर, सरकारले राष्ट्रियसभालाई उपयोगी ढंगले विजनेस दिन नसक्दा यसको भूमिकामाथि प्रश्न भने उठ्ने गरेका छन् । यद्यपी संविधानले नै परिकल्पना गरेको राज्यको संवैधानिक अंग भएकाले यसमा रहने पदाधिकारीहरुले पदीय गरिमा र मर्यादा कायम राख्नु उनीहरुको नैतिक र संवैधानिक दायित्व समेत हो ।
विश्वका धेरै मुलुकमा सरकारले आफूलाई असहज ठानेमा संसद विघटन गर्ने परम्परा भएपनि पटक–पटक संसद विघटन र त्यसपछिका निर्वाचनले देशलाई ठूलो नोक्सानी हुने र राजनीतिक रुपमा समेत स्थिरता आउन नसक्ने भन्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको विधायकहरुले बताउने गरेका छन् । तर, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष जो, पदीय हिसाबले सार्वजनिक व्यक्ति हुन, उनैले आफ्नो पार्टीको पूर्ववत् अवस्थामा उभिएर अदालतको आदेशविरुद्ध अभिव्यक्ति दिनुले आशंका भने पैदा गरिदिएको छ । हुनत, यसअघि नै राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष समेत रहेकी उर्मिला अर्यालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि गम्भिर आरोप लगाएकी थिइन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, २५ फागुन २०७९, ०८ : ११
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
शिक्षा ऐन बनेपछि शैक्षिक समस्या समाधान हुँदै जानेछन् : नारायणप्रसाद दाहाल
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहाल जेनेभा प्रस्थान
राष्ट्रियसभाका दुई समितिमा सभापति निर्वाचित
राष्ट्रियसभा बैठक बस्दै, विषयगत समितिका सभापतिको निर्वाचन मिति तोक्ने कार्यसूची
राष्ट्रियसभा बैठक बस्दै, यस्तो छ कार्यसूची
राष्ट्रियसभा बैठक बस्दै, यस्तो छ कार्यसूची