संघीय बजेट: छलफलमा सत्तापक्षकै सांसदद्वारा सरकारको विरोध, पारित गर्दा एकमत !

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेट संघीय संसदबाट पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाले असार १८ मा विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत बाइसौं संशोधन विधेयक पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाएको थियो ।

राष्ट्रियसभाले पनि असार २५ मा संशोधनबिना पारित गरेपछि सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको हो। प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा चारवटै विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको सन्देश सभामुखले सदनलाई जानकारी गराएका हुन् ।

बजेट पारित भएसँगै सरकारलाई साउन १ देखि नै विनियोजन गर्न कुनै बाधा पुग्ने छैन । धेरैजसो करसम्बन्धी व्यवस्था भने जेठ १६ देखि नै कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जेठ १५ मा आउँदो आर्थिक वर्षका लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । चालुतर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड र पुँजीगततर्फ ३ अर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

आउँदो आर्थिक वर्षको अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोततर्फ राजस्वबाट ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५८ अर्ब ८१ करोड हुने अनुमान गरिएको छ। यसैगरी वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ५३ अर्ब र १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट घाटा पूर्ति गर्ने योजना छ।, यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।