विराटनगर । राप्रपाले प्रदेश १ सरकार नछाड्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि नयाँ राजनीतिक समिकरण बनेपछि राप्रपा केन्द्रीय समितिले संघ र प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो । तर प्रदेश समितिले तत्काल प्रदेश १ सरकार नछाड्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश १ मा विशिष्ट परिस्थीति भएका कारण तत्काल सरकार नछाड्ने निर्णय भएको राप्रपा प्रदेश १ अध्यक्ष राम थापाले बताए ।‘प्रदेश १ को परिस्थिति विशिष्ट किसिमको छ, अर्काे निर्णय नभएसम्म सरकार छाड्दैनौं,’ उनले भने, ‘अर्काे परिस्थिति बन्यो भने निर्णय हुन्छ ।’ वर्तमान अवस्थामा सरकारमा सहभागी आफ्ना पार्टीका मन्त्रीले राजीनामा नदिने उनले बताए ।
प्रदेश सरकारमा राप्रपाबाट भक्ती सिटौला मन्त्री बनेका छन् । सिटौला प्रदेश र केन्द्रीय नेतृत्वले आफूलाई तत्काल सरकार नछाड्न भनेको बताउँछन् ।‘पार्टीको प्रेस नोट पढेपछि म राजीनामा दिने तयारीमा थिए, तर केन्द्रीय अध्यक्षसँग प्रदेशको परिस्थितिको विषयमा छलफल भयो,’ उनले भने, ‘उहाँले पनि पर्खाै भन्नु भएको छ ।’ प्रदेश समितिको बैठकले पनि तत्काल सरकार नछाड्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ । नेकपा एमाले र राप्रपा एक ठाउँमा छन् । ४० सिट जितेको एमाले र ६ सिट जितेको राप्रपाको सांसद संख्या ४६ पुग्छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकिकृत समाजवादी र जसपाको सांसद संख्या पनि (सभामुख बाहेक) ४६ नै पुग्छ ।
निर्वाचन प्रक्रियामा दुवै तर्फको मत बराबर भए सभामुखले निर्णयक मत दिन पाउँछन् । तर सरकार गठनको प्रकृयामा भने सहभागिता जनाउन पाउँदैनन् । सभामुख बाहेक दुवै पक्षको ४६–४६ संख्या भएका कारण प्रदेशमा सरकार परिवर्तन सहज छैन । प्रदेशमा विशिष्ट परिस्थिति भएका कारण पनि तत्काल सरकारबाट नबाहिरिएको राप्रपा केन्द्रीय प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री सिटौलाले बताए ।
माओवादी केन्द्रले पनि प्रदेश १ वर्तमान सरकार छाडेको छैन । माओवादी केन्द्र प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो प्रदेशमा तत्काल सरकारबाट बाहिरिने विषयमा नसोचिएको बताउँछन् । प्रदेश १ प्रदेशसभामा एमालेका ४०, प्रदेशसभामा कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसद छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
मंगलबार, १६ फागुन २०७९, १६ : ०९
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
आज सातवटै प्रदेश सरकारको बजेट सार्वजनिक हुँदै
सीडीओलाई प्रदेश मातहत राख्न प्रदेशका मन्त्रीहरूको सुझाव
ट्राफिक जरिबानाको रकम प्रदेशमा पनि पाउनुपर्ने माग