काठमाडौं । फौजदारी अपराधको आरोपमा पक्राउ परेका सांसदलाई निलम्बन नगर्ने प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिमा सहमति जुटेको छ । शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा अदालतले दोषी ठहर नगरेसम्म सांसदलाई निलम्बन नगर्ने विषयमा सहमति जुटेको हो ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीको विरोधका बीच सांसदको सेवा सुविधा स्थगित हुने गरी पद कायम रहनेमा सहमति जुटेको हो ।
राप्रपा र जसपालगायतका मधेसवादी दलहरू भने कसुर पुष्टि नभएसम्म सांसद पद निलम्बन गर्न नहुने अडानमा थिए । मस्यौदामा जुटेको सहमतिअनुसार नियमावाली संसद्बाट पारित भएमा पुर्पक्षमा थुनामा गएका सांसदले समेत संसद्को लोगो लगाउन पाउनेछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, २७ माघ २०७९, १५ : १२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
सर्वोच्चको फैसलाले ठुलो अन्योल र अराजकता उत्पन्न गर्यो : सांसद पन्त
२० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने फैसला पुनरावलोकन गर्नुपर्छ : धवलशमशेर राणा
किस्ट अस्पतालमा युवती मृत्युबारे छानबिन गर्न सांसदको माग
रास्वपा सांसदद्वारा सङ्घीय सदनमा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता
जनसङ्ख्याको आधारमा विद्यालय खोल्ने अनुमति दिने व्यवस्था गर्न सांसदको जोड
जापानका सांसदहरू नेपाल भ्रमणमा