कर्णालीका पाँच जिल्ला किन हुन सकेनन् साक्षर जिल्ला घोषणा ?

सुर्खेत । कर्णालीका पाँच जिल्ला अझै साक्षर  घोषणा हुन सकेका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को नीति तथा कार्यक्रममा तीन वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने भनिएको थियो । प्रदेश शिक्षा निर्देश्नालयका अनुसार  प्रदेशका १० जिल्लामध्ये पाँचवटा जिल्ला साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् ।

सो आवमा प्रदेश सरकारले तीन वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरिसक्ने भन्दै रु दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । विद्यालय नजाने तथा छाड्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि अभिवृद्धि गर्न बालबालिकालाई विद्यालय (ल्याऔँ, टिकाऔँ र सिकाऔँ) भन्ने नाराका साथ अभियान चलाए पनि कार्यक्रम दूरदराजसम्म नपुग्दा अहिलेसम्म साक्षर घोषणा अभियान अलपत्र भएको हो ।

मुगु, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट र डोल्पाका स्थानीय तह साक्षर घोषणा गर्न बाँकी रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको शैक्षिक विकास तथा परीक्षा व्यवस्था शाखाका अधिकृत बलवीर सुनारले बताए ।  प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक दीपा हमालले तीन तहको समन्वयको अभावमा शिक्षाको गुणस्तर कायम हुन नसकेको जनाउँदै साक्षर जिल्ला बनाउन बजेटको अभाव रहेको बताइन् । 

अभियान शुरु भएको पहिलो वर्ष प्रदेश सरकारले प्रदेशभरका ७९ स्थानीय तहलाई प्रोत्साहनस्वरुप रु एक करोड ७० लाख बजेट दिएको थियो । पुनः आव २०७६र७७ मा प्रदेश सरकारले दुई वर्षभित्र प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने नीति लिए पनि उक्त कार्यक्रम पनि अघि बढ्न सकेको छैन । 
सरकारी तथ्याङ्कानुसार कर्णालीको साक्षर दर ६६ प्रतिशत छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार आव २०८०र८१ सम्म कर्णालीको साक्षरता दर ९५ प्रतिशत पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ ।