मन्त्री र नेताहरुले निजामति सेवा ऐन रोकेका छैनन् : अध्यक्ष तिमिल्सिना

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संघीय निजामति ऐनलाई छाता ऐन भनेर दुष्प्रचार गरिएको बताएका छन् । बुधबार संघीय संसद सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीहरुले आफूलाई संघीय संसद सचिावलयमा नै कैद गरियो भन्नेजस्ता भ्रम प्रचार गरिरहेको भन्दै त्यसो नगर्न आग्रह गरे । उनले प्रदेशमा पठाउँदा नजाने र केन्द्रमै राख्दा कैद गरियो भन्नेजस्ता प्रचारबाजी गरेर संसदको प्रतिभामा आँच आउने काम नगर्न आग्रह गरे ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संघीय निजामति ऐनलाई छाता ऐन भनेर प्रचार गरी अघि बढ्दा संघीय निजामति ऐन प्रभावकारी बन्न नसक्ने बताए । उनले निजामति सेवा ऐन राजनीतिक दलहरु र मन्त्रीहरुले मात्रै नरोकेको बताए । उनले निजामति सेवा ऐन सेवा ऐन भित्रका विशिष्ट अधिकृतहरुका आफ्ना खालका स्वार्थहरुका कारण निजामति सेवा ऐन रोकिएको बताए ।

उनले विशिष्ट अधिकृतहरुका उमेरहद बढाउने लगायतका चाहनाका कारण निजामति सेवा ऐन रोकिएको बताए । उनले भने, ‘संसद सचिवालयका साथीहरु भन्ने गर्नुहुन्छ, मैले सुनिरहेको छु, हामीलाई यहीँ भित्र कैद गरियो, कसले ग¥यो कैद ? कोही भन्नुहुन्छ, यहाँबाट प्रदेशतिर जानुपर्ने हो भने हामी जाँदैनौँ, कोही भन्छ, बाहिर जान पाएनौँ कैद गरियो । के गर्दा हुने हो ? एउटा परिभाषित जिम्मेवारीमा सेवा अन्तर्गत जे छ, छलफल गरौँ, यसलाई खुला बनाएर जाऔँ । अहिले संघीय निजामति ऐन छाता ऐन भनेर भनिरहेको छ, बहस गर्नुस् न यसमा ।’

उनले थपे, ‘छाता ऐन भनेर निजामति सेवा ऐन भित्र नै यो एउटा हो भनेर भन्ने बनाएर राख्न खोजियो भने यो प्रभावकारी हुन्छ ? त्यो छाता ऐन होइन, निजामति ऐन हो, संघीय ऐन यो कुनै छाता ऐन अन्तर्गत होइन, अलग सेवा बनाएर यो सेवालाई लैजाउँ भनेर हामी छलफल गरौँ । प्रभावकारी हुनसक्छ । निजामति सेवा ऐनको बारेमा पनि खालि राजनीति गर्ने मान्छेले मात्रै मन्त्रीहरुको मात्रै कारणले रोकिएको पनि होइन । त्यहाँ पनि सेवा ऐन भित्रका विशिष्ट अधिकृतहरुका आफ्ना खालका स्वार्थहरु छन् । उमेर हद बढाउने कुरा लगायतका चाहनाले रोकिएका छन् ।’

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सबैका लागि सेवा प्रभावकारी बनाउने कुरामा कर्मचारीहरुले ध्यान दिन जरुरी रहेको पनि बताए ।