प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका एजेन्डा

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा ऊर्जा सहयोगदेखि रेलमार्ग निर्माण समझदारीसम्मका मुद्दा

ऊर्जा सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ५ असारदेखि हुने चीन भ्रमणमा दुई देशबीच ऊर्जा सहयोग तथा समन्वयसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर एजेन्डा बन्ने निश्चित भएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समझदारीपत्रको मस्यौदालाई पारित गरेको छ । बैठकले दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्न समझदारी गर्ने अख्तियारी ऊर्जामन्त्रीलाई दिएको छ ।

समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरका लागि नेपाली पक्षबाट सबै तयारी पूरा भएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जनाएका छन् । समझदारीको मस्यौदाबारे नेपाल र चीनका जलस्रोत तथा ऊर्जा हेर्ने विभिन्न तहका निकायहरूबीच यसअघि नै सहमति भइसकेको छ । दुई देशबीच ऊर्जा र जलस्रोतसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्न उक्त समझदारी महत्वपूर्ण हुनेछ ।

व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकल
प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीको पहिलो चीन भ्रमणमा नेपाल र चीनबीच व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गर्ने समझदारी भएको थियो । अहिले उक्त सम्झौताको प्रोटोकल तयार पारिरहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रवि सैँजूले बताए । ‘दुई देशबीच व्यापार पारवहन कस्तो हुने, के–कस्ता छुट सुविधा उपलब्ध गराउने, कुनकुन नाका प्रयोग गर्ने, कुनकुन बन्दरगाहमा पहुँच दिने भन्नेलगायत विषय सम्झौतामा समेटिनेछन्,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणअघि नै नेपालका तर्फबाट प्रोटोकललाई अन्तिम रूप दिनेछौँ ।’ यसका अलावा नेपाल र चीनबीचको व्यापार वृद्धि, बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण, तातोपानी नाका पुनः सञ्चालन, व्यापार पूर्वाधार विकासलगायत विषयलाई समेत सरकारले एजेन्डा बनाएको उनले बताए ।

मितेरी र रसुवागढी पुल निर्माण सम्झौता
चीन भ्रमणमा तातोपानीस्थित मितेरी पुल र रसुवागढीमा स्याफ्रुबेँसी जोड्ने पुल निर्माणको प्राविधिक र आर्थिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौता हुने निश्चित छ ।

‘विशेषतः आर्थिक र प्राविधिक विषयसमेत टुंगो लाग्नेछन्,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले भने । यसका लागि चीन सरकारले नै चीन जोड्ने पुल बनाइदिने प्रस्ताव नेपालसमक्ष गरेको थियो । उक्त प्रस्तावलाई आइतबार सरकारले स्वीकार गरिसकेको छ । यस्तै, रसुवागढीदेखि स्याफ्रुबेँसीसम्मको १८ किलोमिटर सडक निर्माणबारे पनि सम्झौता हुने सम्भावना रहेको सडक विभाग, पुल महाशाखा प्रमुख अर्जुनजंग थापाले बताए । उक्त सडक डबल लेनमा कालोपत्रे गरिनेछ ।

गल्छी–रसुवागढी–केरुङ प्रशारण लाइन
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार गल्छी–रसुवागढी–केरुङ चार सय केभी अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनाबारे पनि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा छलफल हुन सक्नेछ । उक्त आयोजनाबारे नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चीनको स्टेट ग्रिडबीच छलफल र सम्भाव्यता (प्रारम्भिक) अध्ययनसमेत भइसकेको छ । सम्बन्धित निकायले आवश्यक देखे प्रक्रिया अघि बढ्ने ऊर्जाका अधिकारीहरूको भनाइ छ । सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेकाले डिपिआर तयारीसम्बन्धी थप प्रगति हुन सक्छ । त्यस्तै, कोसी करिडोर, कर्णाली करिडोर, मध्यपहाडी करिडोर, बुटवल–अत्तरिया ७६५ केभी प्रसारण लाइन पनि एजेन्डामा छन् ।

किमाथांका अरुण जलविद्युत् आयोजना
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा उपहारको रूपमा ४ सय ५० मेगावाट क्षमताको किमाथांका अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि प्रस्ताव गर्ने तयारी छ । यो आयोजनालाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) अन्तर्गत निर्माणको प्रस्ताव गरिसकेको छ । त्यस्तै, नलसिंहगाड ४१० मेगावाट, तमोर ७६२ मेगावाट, सुनकोसी तेस्रो ५३० मेगावाट, सुनकोसी दोस्रो १११० मेगावाट र नौमुरे २४५ मेगावाट आयोजनासमेत प्रस्ताव गरिएका छन् ।

‘तिब्बेतियन हाइवे’मा ढुवानी सुविधा
चीनस“गको हिमाली क्षेत्रमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा विकास, निर्माण तथा सामान ढुवानीसम्बन्धी पुरानो सम्झौतालाई अझ स्तरोन्नति गर्ने र नाका थप गर्ने विषय पनि भ्रमणको एजेन्डा बन्न सक्नेछ । त्यसबारे छलफल गर्न सोमबार नै मन्त्रालयका सहसचिव गोपाल सिग्देलको नेतृत्वमा एक टोली चीन गएको छ । उक्त विषयमा दुई देशबीच सहमति भए प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा एजेन्डा बन्ने सम्भावना रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातसचिव मधुसुदन अधिकारीले बताए ।

काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग निर्माण समझदारी
रेल विभागका अनुसार प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा काठमाडौंदेखि केरुङसम्मको रेलमार्ग निर्माणको समझदारी (मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्याडिङ) हुने सम्भावना छ । नेपाल र चीन जोड्ने उक्त रेलमार्गमा पछिल्लो समय पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनअन्तर्गत स्थलगत काम सम्पन्न भइसकेको छ । काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गलाई चिनियाँ टोलीले अध्ययन सकेको हो । केरुङदेखि काठमाडौंसम्म ७५ देखि १ सय किलोमिटर लम्बाइ रहने अनुमान गरिएको उक्त रेलमार्गको अध्ययनको अन्तिम प्रतिवेदन १५ भदौसम्ममा बुझाउने तयारी छ । यसको सम्भाव्यता अध्ययन ६ जेठबाट सुरु भएको थियो । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनपछि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन थालिने र आयोजना निर्माणको ‘मोडालिटी’ तय गर्ने तयारी छ । ‘केही न केही प्रगति हुने आशा छ,’ विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यले भने ।

रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग
आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणको डिपिआर तयार गरी निर्माण सुरु गर्ने योजना सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । आगामी आवको बजेटमा समेटिएको उक्त घोषणाअनुसार अध्ययनको काम थालनी गर्नुपर्नेछ । त्यसैले, प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको एजेन्डा बन्न सक्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । केरुङदेखि काठमाडौं जोड्ने रेलमार्गलाई नै काठमाडौंदेखि पोखरा र पोखरादेखि लुम्बिनी जोड्ने सरकारको योजना छ । प्रारम्भिक अध्ययनसमेत नभएकाले चीनसँग प्रारम्भिक (पूर्वसम्भाव्यता र सम्भाव्यता) अध्ययन र त्यसपछि डिपिआर तयारीका लागि सहयोग माग्ने सरकारको तयारी छ ।

बिप्पा नेपालको र स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता चीनको प्राथमिकता
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच लगानी प्रवद्र्धन तथा सुरक्षण प्रत्याभूति सम्झौता (बिप्पा)लाई नेपालले प्राथमिकतामा राखेको छ । तर, चीनले भने बिप्पालाई कम तर स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतालाई बढी प्राथमिकतामा राखेको छ । चीनले ०६९ सालमै बिप्पाको मस्यौदा पठाएको थियो । बिप्पा सम्झौताको मस्यौदा आदान–प्रदानसमेत भइसकेको उद्योग मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘दुई मुलुकबीच बिप्पाका विषयमा ठोस समझदारी वा सम्झौता हुने सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘तर एजेन्डा भने तय भएको छैन ।’ तर, स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा थप तयारी गर्नुपर्ने भन्दै नेपालले कम प्राथमिकतामा राखेको छ ।

चीन र नेपालको निजी क्षेत्रबीच ४० अर्बको संयुक्त लगानी सम्झौता हुने
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा दुई मुलुकका निजी क्षेत्रबीच नेपालमा ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेबारे समझदारी हुने भएको छ । चीन भ्रमणको अवसर पारेर कम्तीमा तीनवटा जलविद्युत् परियोजनामा संयुक्त लगानी गर्ने गरी समझदारी हुने निश्चित भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । ‘नेपालमा ठूलो लगानी गर्न चिनियाँहरू इच्छुक देखिएका छन्, जलविद्युत्लगायत क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी ओइरिँदै छ,’ उनले भने, ‘सरकारले अनुकूल वातावरण बनाउनुका साथै सहजीकरण गरेर लगानी भित्र्याउनुपर्छ ।’ तीनवटा जलविद्युत् परियोजनाबाहेक पनि सिमेन्टलगायत अन्य उद्योगमा समेत संयुक्त लगानीको सम्झौता हुन सक्ने उनले बताए । आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छापिएको छ ।