यी हुन् विद्युत प्राधिकरणका भावी योजना

काठमाडौँ । विद्युतीय ऊर्जामा आत्मनिर्भर भइ बढी भएको विद्युत छिमेकी राष्‍ट्रहरुमा निर्यात गरी आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दीर्घकालीन लक्ष्य राखेको छ।

प्राधिकरणले बुधबार ३७ औँ वार्षिकोत्सवको आयोजना गर्दै अहिलेसम्म गरेका कामहरु तथा भावी योजनाबारे जानकारी गराएको हो।प्राधिकरणको भावी योजनाअन्तर्गत ऊर्जामा आत्मनिर्भर भइ बढी भएको विद्युत छिमेकी राष्‍ट्रहरुमा निर्यात गरी आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्ने पहिलो प्राथमिकता रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताएका छन्।

उनका अनुसार प्राधिकरणले सरकारी  तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी उत्पादन मिश्रणमा आधारित ठूलो क्षमताको जलाशययुक्त तथा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरुको विकास गर्नेछ।

६३५ मेगावाटको दुधकोशी, १०६१ मेगावाटको अपर अरुण, २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, ९९ मेगावाटको तामाकोशी-पाँचौँ र ६० मेगावाटको मोदी (माथिल्लो र तल्लो) जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आवश्यक कार्य अघि बढाइने उनले बताएका छन्।

प्राधिकरण र सतलज जलविद्युत कम्पनीसँग ४९०.२ मेगावाटको अरुण-४ जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न संयुक्त उपक्रम कम्पनी स्थापना गरिने घिसिङले बताएका छन्।

‘प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट सौर्य ऊर्जा खरिद गरिने छ भने जलप्रवाहको अधिकतम उपयोग गरी विद्युत उत्पादन गर्न प्रोत्साहन हुने गरी विद्युत खरिद गर्ने नीति लिइनेछ,’ उनी भन्छन्, ‘काठमाडौँलगायतका प्रमुख सहरहरुमा वृद्धि भैरहेको उच्च विद्युत मागलाई सम्बोधन गर्न प्राधिकरणले आगामी ३० वर्षको माग व्यवस्थापन हुने गरी प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ।’

त्यस्तै हुलाकी राजमार्ग आसपास डेडिकेटेड ४०० केभी र मल्टी सर्किट २२० केभी लगायतका विभिन्‍न क्षमताका दक्षिण कोरिडोर प्रसारण लाइन निर्माण गर्न आवश्यक वित्तिय स्रोत नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, एक्जीम बैङ्कहरुलगायतका विभिन्‍न दातृ निकायहरुबाट जुटाइने उनले बताएका छन्।

निकट भविष्यमा नै थप विद्युत आयोजनाहरु सञ्‍चालनमा आइ वर्षभरी नै मुलुक आवश्यकताभन्दा अधिक ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्ने उनले बताएका छन्।स्वदेशमा नै विद्युतको खपत वृद्धि गरी खपत नभएको विद्युत मात्र निर्यात गर्ने नीति अवलम्वन गरी सोहीअनुरुप खपत वृद्धि गर्न विद्युतीय चुल्हो, विभिन्‍न विद्युतीय उपकरण, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गर्न उपभोक्ताहरु समक्ष चेतनामूलक विद्युत खपत प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा सञ्‍चालन गरिने घिसिङले बताएका छन्। यसले थप विद्युतीय ऊर्जा मात्र खपत हुने मात्र नभइ पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासमा खर्च हुने राष्‍ट्रको अर्बौं विदेशी मुद्रासमेत बचत हुने उनको भनाइ छ।

पेट्रोलियम इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धि तथा भरपर्दो र लामो दूरी चल्ने विद्युतीय सवारीसाधन उपलब्ध भएसँगै करको दरहरुमा कटौती गरी विद्युतीय सवारी साधनलाई थप प्रोत्साहन गर्न, सरकारी निकायहरुमा रहेका सवारीसाधनहरुलाई क्रमश विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गर्न र नयाँ सवारीसाधनहरु खरिद गर्नुपरेमा विद्युतीय सवारी साधन नै खरिद गर्ने राष्‍ट्रिय नीति लिइ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पहलकदमी लिइने उनले बताएका छन्।

विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धन गर्न तथा प्रयोगकर्ताहरुको सहजताको लागि प्राधिकरणले मुलुकका प्रमुख शहर तथा राजमार्गहरुमा उल्लेख्य संख्यामा द्रुत चार्जिङ स्टेशनहरु स्थापना गर्ने जनाएको छ।

मुलुकमा विद्युत उत्पादन दिनानुदिन थप हुँदै गइरहेको हुँदा ग्राहस्थ खपतको साथसाथै औद्योगिक खपत वृद्धि गर्ने तर्फसमेत जोड दिन आवश्यक भएकोले देशमा उद्योग कलकारखाना स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने एवं सरकारी लगानीमा उद्योगहरु स्थापना गर्नुपर्ने देखिँदा प्राधिकरणको तर्फबाट सो अनुकूल हुने गरी प्रसारण तथा वितरण लाइनको विकास र सुधार गर्नुका साथै उद्योगीले विशेष सेवा र सुविधा प्राप्‍त गर्ने व्यवस्था मिलाइने घिसिङले बताएका छन्।

त्यस्तै, नेपालमा उत्पादित विद्युत छिमेकी मुलुकहरुमा निर्यातका लागि आवश्यक प्रसारण संरचना निर्माण गर्न र बजार व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणले उच्‍च प्राथमिकताका साथ कार्य अघि बढाइने जनाएको छ।

नेपाल र भारतको बिहारबीच विद्युत आदानप्रदान गर्न निर्माण गरिएको १३२ केभी प्रसारण लाइनहरुको पूर्ण सदुपयोग हुने गरी वर्षायाममा बचत भएको विद्युत नर्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूसन कम्पनी लिमिटेडबाहेकका निकायहरुलाई समेत बिक्री गर्न भारत सरकारका सम्बन्धित निकायहरुसँग आवश्यक पहल गरिने उनले बताएका छन्।

नेपाल सरकारबाट विद्युत व्यापारको अनुमति पाएको प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको रुपमा स्थापित नेपाल पावर ट्रेडिङ्ग कम्पनीले चालू आबदेखि स्वदेशी तथा अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारसम्बन्धी कार्य गर्ने बताएको छ।

रातामाटे (नेपाल)-केरुङ (चाइना) ४०० केभी प्रसारणलाइन निर्माणका लागि लगानीको प्रारुप तयार गरी कार्यान्वयनमा लगिने उनले बताएका छन्।‘हरित हाइड्रोजनको उत्पादन र व्यवसायिक उपयोगको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि विभिन्‍न संस्थाहरुसँग सहकार्य गरी कार्यान्वयन गरिने छ। आधुनिक सूचना प्रविधिसम्बन्धी पूर्वाधार तथा काम कारबाही सुरक्षित, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्यले प्राधिकरणको सूचना प्रविधि नीति एवं नेपाल सरकारको डिजिटल नेपालको लक्ष्यअनुरुप प्राधिकरणलाई डिजिटल प्राधिकरणमा रुपान्तरण गरिनेछ। प्राधिकरणको सूचना तथा सञ्चार प्रणालीलाई अनाधिकृत पहुँच र सम्भावित साइबर आक्रमणलगायतका खतराहरुबाट सुरक्षित राखी अविच्छिन्‍न सेवा प्रवाह गर्न सेक्यरिटी इन्फर्मेसन एन्ड इभेन्ट सिस्टम कार्यान्वयन गरिनेछ,’ घिसिङ भन्छन्, ‘सवस्टेशनहरुलाई स्काडा प्रणालीमा आबद्ध गरी प्राधिकरणको सम्पूर्ण कार्यालयहरुलाई स्युचाटारमा अवस्थित डाटा सेन्टरबाट समन्वयात्मक रुपमा सञ्‍चालन गर्न सम्पूर्ण कार्यालय तथा सवस्टेशनहरु जोडिने गरी सूचना प्रविधि सञ्‍चार नेटवर्क  विस्तार गरिने छ।’

विगतमा कार्यान्वयन गरिएको ऊर्जा माग व्यस्थापन तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमलाई आगामी वर्षहरुमा पनि निरन्तरता दिइने उनले बताएका छन्। भोल्टेज सुधार तथा प्राविधिक चुहावट न्यूनीकरणको लागि विभिन्‍न वितरण ट्रान्सफर्मर, वितरण सवस्टेसन र ग्रिड सबस्टेसनमा क्यापासिटर बैंक जडान कार्य प्रभावकारी देखिएकोले त्यसलाई निरन्तरता दिइने उनको भनाइ छ।

गुणस्तरीय विद्युतीय उपकरणहरु तथा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गर्न देशभरि नै प्रचार प्रसार तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्‍चालन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न स्वदेश तथा विदेशमा आवश्‍यक तालिम प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने घिसिङको भनाइ छ।