संसदीय छानबिन विशेष समिति : सिसिटिभी र अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँग सोधुपुछ

काठमाडौँ । बजेटमा करका दर हेरफेर गर्न अनाधिकृत व्यक्तिको संलग्नता भए नभएको बारेमा छानबिनगर्न गठित संसदीय समितिले अर्थमन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारीसँग धमाधम बयान लिएको छ।

आइतवार संसद सचिवालयमा बोलाएर समितिले अर्थका विभिन्न तहका पदाधिकारीहरुसँग बयान लिएको हो। समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले अर्थ मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख, सिसिटिभीसँग सम्बन्धित काम गर्ने आइटी इन्जिनियर र बजेट महाशाखा प्रमुखसँग पनि सोधपुछ भइसकेको जानकारी दिए। समितिले आइतबार नै मन्त्रालयका राजश्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर र अर्थ सचिव मधुकुमार मरासनीसँग पनि बयान लिँदैछ।

उनले भने, ‘पूर्व अर्थमन्त्रीका विषयमा आवश्यक कागज तथा प्रमाण अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरे प्रश्चात अर्थ मन्त्रालयका उच्च तह तथा अन्य विभिन्न तहका पदाधिकारीहरुसँग सोधपुछ र जानकारी लिने काम निरन्तर चलिरहेको छ।’

समितिले शनिबार भन्सार विभाग र आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशहरु र अर्थ मन्त्रालयमा राजश्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख र उपसचिवहरुसँग सोधपुछ गरेको थियो।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७९/८० को बजेट बनाउने क्रममा चौधरी ग्रुपका प्रतिनिधि रघुनाथ घिमिरे र अर्को एनक जनाव्यक्तिलाई जेठ १५ गते बिहान बोलाएर करका दर हेरफेर गर्ने जिम्मेवारी दिएका थिए। चर्को विराधेसमति शर्मामाथि छानबिन गर्न ११ सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति बनेको छ।