तत्कालको घटनाबाट प्रभावित भएर कानुनमा प्रभाव पार्ने प्रयास नगर्न सांसदहरुलाई आग्रह

काठमाडाैँ  । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द्रप्रसाद शर्मा कोइरालाले तत्कालको घटनाबाट प्रभावित भएर कानुनमा प्रभाव पार्ने प्रयास नगर्न सांसदहरुलाई आग्रह गरेका छन्।

तत्कालको घटनाबाट प्रभावित भएर कानुन संशोधन गर्नु नेपालको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री कोइरालाले त्यसो नगर्न सांसद र संसदीय समितिहरुलाई आग्रह गरेका हुन्।प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा यौन हिंसा सम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै कोइरालाले क्षणिकका घटनाबाट प्रभावित भएर कानुन संशोधन र निर्माण नहुने बताएका हुन्।

आठ वर्षअघि सुन्दरी प्रतियोगितामा सहभागी भएकी एक युवतिमाथि करणी भएको विषय सार्वजनिक भएपछि हदम्याद हटाउनु पर्ने माग उठिरहेको छ।

नाबालिकाको हकमा उमेर पुगेको एक वर्षसम्म र उमेर पुगेका महिलाको हकमा एक वर्षसम्म यौन हिंसा भएका उजुरी दिन सकिने कानुन व्यवस्था छ। उक्त घटना सार्वजनिक भएपछि हदम्यादलाई पुरै हटाउनु पर्ने आवाज अधिकारकर्मीहरुले उठाइरहेका बेला मन्त्री कोइरालाले तत्कालको घटनाबाट तरंगित भएर कानुन नबन्ने बताएका हुन्।

उनले समितिमा कानुन निर्माणमा गलत खालको प्रभाव पर्न नदिन लिगल थिंक टयांक नै बनाएको उल्लेख गर्दै उसैले दिएको सुझावको आधारमा सरकार अघि बढने पनि स्पष्ट पारे।

संसदले मात्रै कानुन निर्माणमा प्रभाव पार्ने भए त्यो थिंक टयांकको आवश्यक्ता नै नहुने उनको भनाई थियो।

मन्त्री कोइरालाले भने, ‘नेपालको कानुन निर्माणको सबैभन्दा कमजोर पक्ष भनेको हामी तत्काल घटेको घटनाबाट प्रभावित भएर कानुनमा ठूलो प्रभावपार्ने कुरामा विचार गर्नुपर्छ । सबै विषयमा यही हिसावले कुरा गरौं । संसद ठूलो कुरा हो । तर लिगल थिंक टयांक बनाएको छ । त्यसैको आधारमा सरकार अगाडि बढछ । नत्र भने त सबै संसदलाई छोडिदिए भईहाल्यो नि । किन सरकारले संसदमा विधेयक लिएर आउनु प¥यो?’

कोइरालाले महिला हिंसाका घटनाका पीडितलाई पीडकबाट असुल गरिएको जरिवाना सोझै उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था गर्न सकिने बताए। हाल पीडकबाट असुल गरिएको रकम हिंसा पीडित कोषमा जम्मा भएर पीडितले पाउने कानुनी व्यवस्था रहेकाले त्यसलाई परिवर्तन गरेर सोझै पीडितको हातमा दिन सकिने कानुनी व्यवस्था गर्न सकिने उनको भनाई थियो।

मन्त्री कोइरालाले भने, ‘पीडित कोषमा जम्मा भएर मात्रै क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ । तर मिलाउन के सकिन्छ भने जुन केशमा जरिवाना गरिएको छ, त्यसलाई सोझै क्षतिपूर्तिमा कन्भर्ट पनि गर्न सकिन्छ।’