नयाँ भरतपुर २२० केभीए सबस्टेसन दुई महिनाभित्र सञ्चालनमा आउने

चितवन । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–११ आँपटारीमा निर्माणाधीन नयाँ भरतपुर २२०/१३२ किलोभोल्ट (केभी) सबस्टेसनको निर्माण करिब ८० प्रतिशत सकिएको छ । सबस्टेसन निर्माण दुई महिनाभित्र सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको छ । 

मस्र्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गतका निर्माणाधीन सबस्टेसनको मुख्य सिभिल संरचनाको काम अन्तिम चरणमा छ । ‘ग्याँस इन्सुलेटेड सबस्टेसन (जिआईएस)’ प्रविधिमा आधारित सबस्टेसनका अधिकांश उपकरण निर्माणस्थलमा ल्याइसकिएको छ । अब ती उपकरणको जडान मात्र बाँकी छ । सबस्टेसनमा १६०/१६० एमभीए क्षमताका दुईवटा पावर ट्रान्सफर्मर रहने छन् । पावर ट्रान्सफर्मर राख्ने सिभिल संरचना निर्माण भइसकेको छ भने ट्रान्सफर्मर जडान गर्न बाँकी छ । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सबस्टेसन निर्माणस्थलको भ्रमण गरी दुई महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन् । आयोजना व्यवस्थापन र ठेकेदार कम्पनीसँग निर्माण प्रगति बेहोरिरहेको समस्यालगायतका विषयमा छलफल गरी दुई महिनाभित्र सबस्टेसन सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिए । 

आयोजनाअन्तर्गत नयाँ भरतपुर र लमजुङको उदीपुरमा सबस्टेसन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी एल एन्ड टीसँग करिब दुई वर्षअघि ठेक्का सम्झौता भएको थियो । कोभिड–१९ को महामारीका कारण सबस्टेसन निर्माण प्रभावित भएको थियो । तनहुँमा निर्माणाधीन १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत आयोजना पनि नयाँ भरतपुर सबस्टेसनमै जोडिने छ । 

मस्र्याङ्दी र त्यसका सहायक नदीहरूबाट उत्पादन हुने विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाहका लागि मस्र्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना सुरु गरिएको हो । प्रसारण लाइनबाट करिब एक हजार ६ सय मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्न सकिने छ । चितवनको भरतपुरदेखि  मनाङको धारापानीसम्मको डबल सर्किट प्रसारण लाइनको लम्बाइ करिब ११३ किलोमिटर छ । 

आयोजनालाई तीन प्याकेजमा विभाजन गरी काम भइरहेको छ । पहिलो प्याकेजअन्तर्गत उदीपुरबाट नयाँ भरतपुर सबस्टेसनसम्मको करिब ६७ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ । दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत नयाँ भरतपुर र उदीपुर सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् । तेस्रो प्याकेजअन्तर्गत खुदीबाट धारापानीसम्मको ४६ किलोमिटर प्रसारण लाइन र दुईवटा सबस्टेसन निर्माण भइरहेको छ । यो प्याकेजअन्तर्गत खुदी र धारापानीमा सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् । नेपाल सरकारको लगानी र युरोपेली लगानी बैंक (इआइबी) को सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माणाधीन आयोजनाको अनुमानित लागत करिब १६ अर्ब रुपैयाँ छ ।