धनगढी । प्रदेश नं ७ को सरकारले आफ्नो १०० दिनको कार्यकालमा विभिन्न नियमावली र कार्यविधि निर्माणलगायत काम गरेको छ ।
सरकार गठन भएको १०० दिन पुगेका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा सो अवधिमा प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, प्रदेश सरकार (कार्य सम्पादन) नियमावली, प्रदेश सरकार केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण नियमाली २०७४ निर्माण गरेको छ । यस्तै वेबसाइट प्रकाशन गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७४, ‘हेलो सिएम’ कार्यविधि २०७५, प्रदेश सञ्चित कोष कार्यविधि २०७५, प्रदेश राजपत्रको सम्पादनसमेत बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले सो अवधिमा आकस्मिक कोष विधेयक, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधाको व्यवस्था सम्बन्धमा विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा, प्रदेश विनियोजन विधेयक, प्रदेश आर्थिक विधेयक र प्रदेशको कर तथा गैरकर लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ तर्जुमा गर्न सहमति दिइसकेको छ ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता प्रकाशबहादुर शाहले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता निर्माण, प्रदेशको श्वेतपत्र सार्वजनिक, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि २०७४, विनियोजन विधेयक २०७५, चालु आव २०७४÷०७५को नीति तथा कार्यक्रम, स्थानीय तहको कानून निर्माण गर्ने प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी विधेयकलाई स्वीकृतिसमेत दिइएको जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै सुशासन एकाइको गठन, सूचना अधिकारी र गुनासो सुन्ने अधिकारीको व्यवस्थाका साथै ‘हेलो सिएम’ कक्ष स्थापना भई सञ्चालनमा आएका छन् । सो अवसरमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले जनताको आकांक्षानुसार तीव्र गतिमा काम हुन नसके पनि पहिलो चरणमा संघीयताको जग बसाल्न सफलता मिलेको बताउनुभयो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका नेता डा रणबहादुर रावलले पत्रकारसँग कुरा गर्दै प्रतिपक्षले सो अवधिमा हरतरहले सरकारलाई सहयोग गरे पनि धेरै कमजोरी पाइएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । (रासस)
प्रतिक्रिया दिनुहोस